सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था

सन्तोष कुमार चौधरी
नेपाल सरकारले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन यी दुई सरकारी संस्थालाई नयाँ कानून ल्याएर एउटै संस्था बनाउँदैछ । तर त्यस विषयको विधेयकमाथिको छलफलमा सरकार र संसद आमनेसामने देखिएका छन् ।

राष्ट्रिय सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७७ संसदीय समितिमा टुंगो नलागेपछि अध्ययन गर्न एक उपसमिति गठन गरिएको थियो । उपसमितिले अझ एक कदम अघि सरी सरोकारवालाहरूको राय समेत संकलन गरेर प्रतिवेदन दियो। शुक्रबार उपसमितिको त्यही प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको थियोे, जो टुंगो नलागीकनै स्थगित हुन गयो ।

रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एउटै ’राष्ट्रिय सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था’को नाममा ल्याउने उक्त विधेयकमा प्रस्तावित संस्थाको नेतृत्व र सञ्चालनमा सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण हुने कि हुन नहुने सबालमा शुक्रबार मन्त्री र सांसदहरू राम्रैगरी बाझाबाझ गरेका छन्। उक्त विधेयक अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ ।

विधेयकको मुख्य उद्देश्य रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको सरकारी ढाँचाको परम्परागत व्यवस्थापनलाई त्यागेर कर्पोरेट ढाँचाको व्यवस्थापन अवलम्बन गर्नु हो। तर कर्पोरेट ढाँचामा जाँदा संस्थालाई जे जति स्वायत्तता दिइनुपर्ने हो, त्यो स्वायत्तता दिन विधेयक समर्थ देखिएको छैन । विधेयकमाथिको बहस त्यसै विषयमाथि केन्द्रित रहेको छ ।

विधेयकलाई समग्रमा हेर्दा सरकार सिद्धान्ततः सरकारी मिडियाहरूको व्यवस्थापनलाई अब एउटै व्यवस्थापनमुनि ल्याउन कर्पोरेट ढाँचाको अनुसरण गरेको हो । तर कर्पोरेट ढाँचाको प्रयोग आवरणमा मात्र देखिन्छ, आन्तर्यमा होइन । विधेयकमा व्यवस्थापनको बाहिरी ढाँचा कर्पोरेटको जस्तो राखे पनि त्यसको आन्तरिक ढाँचा भने सरकारी स्वरूपकै राखेको छ । विधेयकले सरकारलाई चाहेको बेला नेतृत्व परिवर्तन गर्नसक्ने विशेषाधिकार दिएको छ ।

विधेयकमा ‘राष्ट्रिय सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था’ स्वायत्त हुने भनिएको छ । तर व्यवस्थापनको चारतह (परिषद, कार्यकारी समिति, कार्यकारी अधिकृत र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) मा सबै तहका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सरकारले नै गर्ने पनि भनिएको छ। विधेयकको यो मूल व्यवस्था नै विरोधाभाषपूर्ण छ ।

राष्ट्रिय सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको एक परिषद्, एक कार्यकारी समिति, एक कार्यकारी प्रमुख र एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने पादसोपानिक व्यवस्था छ । परिषदको अध्यक्ष सञ्चारमन्त्री हुनेछन्। परिषदको सचिव तथा कार्यकारी समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारद्वारा नियुक्त हुने कार्यकारी अधिकृत हुनेछन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यकारी अधिकृतको सामान्य निर्देशनमा कार्य गर्ने छन् ।

नीति नियामक तह परिषदमा प्रादेशिक, सामाजिक, वर्गीय, पेसागत तथा नागरिक समाजसमेतको प्रतिनिधित्व गराई सहभागिताको आकार ठूलै बनाइएको भए पनि परिषदलाई कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने अधिकार दिइएको छैन। यसरी हेर्दा विधेयकले प्रस्तावित ‘संस्था’को स्वायत्ततालाई प्रधानमन्त्रीको वक्रदृष्टिमा राख्न चाहेको प्रतीत हुन्छ ।

यस विधेयकको पछाडि सरकारको दृष्टिकोण सरकारी मिडियाहरूको आर्थिक सुदृढीकरण, आत्मनिर्भरता र दिगोपना रहेको छ भने सांसदहरूको दृष्टिकोण प्रेस स्वतन्त्रतापरक रहेको छ । सरकारी नियन्त्रणको कारणले सरकारी मिडियाहरूले सञ्चार व्यवसायमा निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् । फलतः आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदै गए । सरकारी विज्ञापनको संरक्षण र अनुदानको भरमा टिकिरहेको अवस्था छ । विचाराधीन विधेयकको प्रेरक कारण पनि आर्थिक व्यवस्थाको सुनिश्चितता नै हो ।

सञ्चारमन्त्रीले सरकार निरंकुश वा अधिनायकवादी हुनुहुँदैन भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्दै सरकारलाई कमजोर बनाउन खोज्नु भन्दा कानुन कार्यान्वयन गर्दा कसरी सजिलो बनाउने भन्ने पक्ष राखेका छन् भने उपसमितिका संयोजक एवं सदस्यहरूले विधेयकमा राष्ट्रिय सेवा प्रसारण परिषद्को अध्यक्ष सञ्चारमन्त्री नभई प्रतिनिधिसभा सभामुख वा उपसभामुख वा योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुनुपर्ने, परिषद्ले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई नभई संसद्लाई बुझाउनुपर्ने विचार राखेका छन् ।

वास्तवमा विधेयक उपरका प्रखर सांसदहरूले यो कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ कि वर्तमान समयमा मिडियाको मोहताज कोही छैन। त्यसैले सरकारी मिडियाहरूलाई समाचार स्वायत्ततासँगै उनीहरूको स्थायित्वको विषयमा बढी तार्किक सबाल उठाउनु आवश्यक छ ।

सरकारी मिडियाको प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको बहस नयाँ होइन। नब्बेको दशकमा चलेको प्रेस स्वतन्त्रताको लहरमा सरकारी मिडिया पनि नतानिएको होइन, तर त्यो लहरले स्कारी मिडियामाथिको सरकारको पकडलाई खुकुलो पार्न सकेन। अहिले पनि सरकारको प्रवृत्ति त्यही पुरानै छ। तर सुरुमा निजी क्षेत्र र पछि अहिले वैयक्तिक क्षेत्रमा द्रुततर रूपमा भएको मिडियाको विस्तारको कारणले सरकारी मिडियाको स्वतन्त्रताको विषय त्यति महत्त्वपूर्ण रह्न गएको छैन ।

भारतको सार्वजनिक प्रसारण संस्था ‘प्रसार भारती’, जसमा मुख्यतया दूरदर्शन र आकाशवाणी समावेश छ । सरकारी प्रसारण संस्थालाई प्रसारणका विषयमा स्वायत्तता दिने विषयमा संसदमा सात वर्ष लामो बहसपछि सन् १९९७ नोभेम्बर २३ मा प्रसार भारती विधेयक पारित भएको थियो । उक्त ऐनले अल इन्डिया रेडियो र दूरदर्शनलाई स्वायत्तता प्रदान गर्यो, जुन दुवै पहिले सरकारी नियन्त्रणमा थिए ।

कुनै पनि मिडिया आर्थिक रूपमा सबल भए मात्र उसले निष्पक्ष समाचार प्रकाशित गर्न सक्छ वा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न सक्दछ । निजी क्षेत्रका मिडिया र सरकारी मिडियामा केही मौलिक भिन्नता हुन्छ । केही मजबुती हुन्छ भने धेरै कमजोरी पनि हुन्छन् ।

सरकारको ध्यान आर्थिक सङ्कटबाट रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई कसरी बचाउने भन्नेमा छ । तेस्रो मिडिया गोरखापत्र संस्थानको अवस्था भने फरक छ । त्यसैले सरकारी मिडियाको सुदृढीकरणको कुरा गर्दा नेपाल सरकारले गोरखापत्रको कुरा गरेको छैन ।

७२ वर्षको इतिहास बोकेको रेडियो नेपालमा सरकारले बजेट छुट्याउने गरेकाले मात्रै हो, विज्ञापनबाट उठ्ने आम्दानीभन्दा खर्च निकै बढी छ । नेपाल टेलिभिजन चरम आर्थिक संकटमा पर्ने खतरा बढेको छ । टेलिभिजनको साधारण खर्च विगत वर्षको तुलनामा डबल खर्च भएको छ तर आम्दानी त्यसको आधा पनि छैन ।

त्यसैले सरकारी मिडियाहरूको कुरा गर्दा ती मिडिया हाउसहरूको आर्थिक शक्तिको विकास र तिनको सेवा वितरण नीतिलाई अलग अलग शीर्षकमा राखी कुरा गर्नुपर्छ ।