राजविराज–सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकाका तत्कालीन दुई जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र तत्कालीन उपाध्यक्षसहितका १९ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार उनीहरुमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । जसअनुसार वडा नम्वर ५ स्थित पर्यटन क्षेत्र गेट निर्माण, अधुरो भवन निर्माण, रंगरोगन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी योजनामा कुनै काम नै नगरी तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेशप्रसाद यादव र गाउँपालिकाकी तत्कालिन उपाध्यक्ष तीर्थमाया खत्वेसहित ११ जनाले ११ लाख १९ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दावी छ ।
तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव र इन्जिनियर खुर्सेद इक्रामले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा वडा नं. ५ स्थित पर्यटन क्षेत्रमा गेट निर्माण, अधुरो भवन निर्माण, रंगरोगन, सम्वर्द्धन तथा व्यवस्थापन कार्यको लागि योजनाको सम्झौता पत्रमा सही छाप गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
उनीहरूले कम काम गरी बढी काम गरेको भनी तयार गरेको प्राविधिक मूल्याङ्कनसहितको नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश गरी भुक्तानीको टिप्पणी र आदेशलाई सदर गरी उक्त रकम भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दावी छ ।
उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ग) र (ङ) बमोजिमको कसुरजन्य कार्य भएको भन्दै अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो । दुवैजनामाथि ११ लाख १९ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ ३३ पैसा विगो र जरिवाना मागदावी कायम गरी मुद्दा दर्ता गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
उक्त योजनाको अनुगमन तथा भुक्तानीमा संलग्न गाउँपालिकाका गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष खत्वे, लेखा प्रमुख सोनु कुमार सोनी, योजना अनुगमन समितिका सदस्यहरु दुर्गानन्द यादव, विरेन्द्र कुमार यादव, भोगनन्द महत्मान यादव र रमानन्द चौधरी, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शिवनाथ चौधरी, सचिव देवनारायण चौधरी र कोषाध्यक्ष चन्द्रीदेवीलाई समेत विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरेको छ ।
त्यस्तै, वडा नम्वर १ देखि ५ सम्म सोलार बत्ती जडान गर्ने योजनामा नापी किताब अनुसार कार्य नगरेको तथा वास्तविक कार्यभन्दा बढी भुक्तानी दिएको भन्दै तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम नारायण साह, इन्जिनियर उग्रानन्द पाठक, सब–इन्जिनियर जागेश्वर मण्डलसहित ९ जनामाथि मुद्दा दायर गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा सोलार बत्ती खरिद तथा जडान कार्यको लागि भएको योजनाको सम्झौता बमोजिम कार्य नभएको, कम काम गरी बढी काम गरेको भनी प्राविधिक मूल्याङ्कन सहितको नापी किताब तयार गरी/गराई भुक्तानीको टिप्पणी र आदेशलाई सदर गरी वास्तविक भएको कामभन्दा ६ लाख ४५ हजार ६६५ रुपैयाँ बढी भुक्तानी अख्तियारको दावी छ ।
तीनै जनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ग) र (ङ) बमोजिमको कसुरमा सोही बराबरको बिगोसहित कैद र जरिवाना माग दाबी लिइएको छ । त्यस्तै, तत्कालिन उपाध्यक्ष एवं योजना अनुगमन समितिकी संयोजक खत्वे, सदस्यद्वय दुर्गानन्द यादव र विरेन्द्र कुमार यादवले सोलार बत्ती खरिद तथा जडान योजनाको अनुगमन प्रतिवेदन पेश गर्दा बदनियतपूर्वक वास्तविकभन्दा बढी कार्य भएको भनि प्रतिवेदन पेश गरी भुक्तानीको लागि सिफारिस दिएको भन्दै उनीहरुलाई पनि कैद र जरिवाना सजाय माग दाबी लिइएको जनाइएको छ ।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रबेन्द्र कुमार यादव, सचिव धिरेन्द्र यादव र कोषाध्यक्ष रेणुकुमारी यादवलाई पनि उक्त रकम बराबरको विगो दावी गरी मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
