काठमाडौँ, ३१ बैशाख: नेपाल सरकारको विभिन्न कार्यालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, समिति तथा अन्य संस्थाहरूको बेरुजु रकम १२ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र अन्य संस्थाहरूबाट लेखा परीक्षणपछि अद्यावधिक गरिएका बेरुजु रकम सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.४५ प्रतिशतले बढी हो।
यसबाहेक, लेखापरीक्षण बाँकी रहेका खाता, राजस्व संकलनमा भएको बाँकी, छात्रवृत्तिका लागि प्राप्त वैदेशिक अनुदान तथा ऋणहरूको उपयोग तथा कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइलाई समेत समावेश गर्दा थप पाँच खर्ब ५१ अर्ब एक करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिन्छ।
त्यसअनुसार, हालसम्म सरकारको कुल बेरुजु रकम १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पार गरिसकेको छ।
अद्यावधिक बेरुजु रकम मध्ये संघीय सरकारी कार्यालयहरूमा तीन खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ, प्रदेश सरकारहरूमा ३० अर्ब ४८ करोड १९ लाख रुपैयाँ, स्थानीय तहहरूमा दुई खर्ब नौ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ र समितिहरू तथा अन्य संस्थाहरूमा एक खर्ब १७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले आर्थिक अनुशासनमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको औंल्याउँदै बेरुजु नियन्त्रण र सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्न सरकारलाई ठोस उपायहरू अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ।
