जनकपुरधाम, ३० जेठ । मधेश प्रदेश सरकारले चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवद्र्धन बोर्डको अध्यक्षमा गरेको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत जनकपुरले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश गीताप्रसाद तिम्सिनाको एकल इजलासले रिटको गम्भीरता हेरेर अन्तरिम आदेश तत्काल नदिई दुवै पक्षको उपस्थिति र छलफलपछि मात्रै निर्णय गर्ने बताएको हो। सोहीअनुसार असार ६ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ। अदालतले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई रिट निवेदकका दाबीहरू किन नमान्ने भनेर १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
प्रदेश सरकारले गत जेठ ११ गते सप्तरी निवासी किशोरकुमार लेखीलाई चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवद्र्धन बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। तर सो नियुक्ति कानुनविपरीत भएको भन्दै लालकिशोर यादवले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा लेखीले बोर्ड अध्यक्ष हुनका लागि आवश्यक पाँच वर्षको अनुभव नपुगेको, छनोट प्रक्रिया पारदर्शी नरहेको, योग्यता परीक्षण नगरी नियुक्ति गरिएको आरोप लगाइएको छ।
साथै प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले फागुन ४ गते जारी गरेको सूचना अनुभवहीन र निश्चित व्यक्तिलाई लक्षित गरी उमेर हदबन्दी तोकिएको भन्दै सो सूचना र नियुक्ति दुवैलाई बदर गर्न माग गरिएको छ। रिटमा लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हुने विधि वा कार्यविधि बनाउन पनि अदालतमार्फत आदेश माग गरिएको छ।
