काठमाडौँ, ७ साउन । सरकारले मधेश प्रदेशलाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मधेशका सबै ८ जिल्लालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री प्रदीप यादवका अनुसार, मधेशमा अनावृष्टिका कारण भू-जलस्रोत सुक्न थालेको, सिँचाइ प्रणाली प्रभावित भएको र खानेपानीको गम्भीर अभाव देखिएकोले यस्तो निर्णय गरिएको हो। उनका अनुसार, “पानीका मुहानहरू सुक्दै गएका छन्, भूमिगत जलको सतह घटेको छ, जसले सिँचाइ र खानेपानीमा गम्भीर असर परेको छ।”
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४(२)(द) अनुसार, यस्तो अवस्था आएमा संघीय सरकारमार्फत संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।
यसअघि, मंगलबार मधेश प्रदेश सरकारले नै संघीय सरकारलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो। अब नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भई तीन महिनासम्मका लागि मधेशलाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
धान उत्पादनको मुख्य क्षेत्र मानिने साउनको पहिलो सातासम्म पनि व्यापक रूपमा रोपाइँ हुन सकेको छैन। आइतबारसम्म आधा क्षेत्रफलमा मात्र धान रोपिएको तथ्यांकले देखाउँछ, जुन वर्षा अभावको गम्भीर संकेत हो।
