शैलेन्द्र प्रसाद साह
नेपाल आज राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर सुशासन, चुलिँदो बेरोजगारी, आर्थिक ठहराव र सामाजिक असन्तुलनको गम्भीर मोडमा पुगेको छ। देशभर निराशा र अविश्वास बढ्दै जाँदा मधेशले झनै बढी चोट अनुभव गरिरहेको छ-अधिकार, प्रतिनिधित्व, विकास र सम्मानका हरेक आयाममा।
तीन तहका सरकारहरूबीच अधिकार अस्पष्ट, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, सेवाप्रवाह कमजोर। बेरोजगारी उच्च – हजारौं युवा हरेक महिनासँगै विदेशिन बाध्य; उद्योग, कृषि र लगानी नीतिमा स्थिरता छैन। राजनीतिक अस्थिरता – बारम्बार सरकार परिवर्तन, योजना र नीति निरन्तरता नहुनु। आर्थिक अवस्था कमजोर लगानी घट्दो, राजस्व संकटकाल, व्यापार घाटा बढ्दो।
मधेशको स्थिति त अझै जटिल छ-अधिकार र स्वायत्तता सीमित — प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकार व्यवहारमै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। समावेशीता अधुरो — मधेशी, जनजाति, दलित, महिला, मुसलमान र पिछडा वर्गले प्रभावकारी प्रतिनिधित्व अझै पाउन संघर्षरत।युवा रोजगारी संकट — मधेशका युवा विदेशिन मजबुर, स्थानीय उद्योग–व्यवसाय ठप्प, कृषि व्यवसाय असुरक्षित। बिकासका आधारभूत संरचनामा कमी -तराईभित्रै सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ र सुरक्षा कमजोर।
यस्तामा देशलाई स्थिरता, सुशासन, समावेशिता र रोजगारीको दिशामा अघि बढाउन अब व्यापक संविधान संशोधन, आवश्यक परे पूर्ण पुनर्लेखन राष्ट्रिय आवश्यकता बनिसकेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने, मधेशको पहिचान, प्रतिनिधित्व र अधिकारलाई संस्थागत स्वरूप दिने, युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने आर्थिक शासन संरचना निर्माण गर्ने, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई संविधानमै मजबुत बनाउने, राजनीतिक स्थिरता र नीति निरन्तरताको आधार तयार गर्ने अब देश जोगाउने र मधेशलाई सशक्त बनाउने बाटो एउटै छ संविधान पुनर्समीक्षा। राष्ट्र, प्रदेश र समुदायबीच सहमति गरेर संरचनागत सुधार नगरी नेपालको भविष्य सुरक्षित हुँदैन। (लेखक साह, जनता समाजवादी (जसपा) नेपालका केन्द्रीय सचिव हुन् ।)
