काठमाडौँ : सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र इन्धन सङ्कट व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले विशिष्ट पदाधिकारी तथा सरकारी कर्मचारीलाई उपलब्ध हुँदै आएको इन्धन सुविधामा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, आपूर्ति असन्तुलन तथा चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षित राजस्व सङ्कलन हुन नसक्दा खर्च नियन्त्रण अपरिहार्य बनेको हो। यही सन्दर्भमा मितव्ययिता कायम गर्न इन्धन सुविधा घटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ संशोधन गर्दै इन्धनसम्बन्धी सुविधा पुनः निर्धारण गरेका हुन्।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले यसअघि पाउँदै आएको मासिक १२५ लिटर इन्धनमध्ये ७० लिटर मात्र पाउनेछन्। सहसचिवस्तरका पदाधिकारीको हकमा १०० लिटरबाट घटाएर ५० लिटर कायम गरिएको छ। मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको सुविधा भने यथावत् राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, केन्द्रीयस्तरका सरकारी कार्यालयका सवारीसाधनका लागि उपलब्ध इन्धन सुविधा पनि घटाइएको छ। ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्, जुन यसअघि क्रमशः ७५ लिटर र १०० लिटर थियो। ५० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयमा पनि यही सीमा लागू हुनेछ। थप प्रत्येक १०० कर्मचारीका लागि ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनका लागि पनि इन्धन सुविधा घटाइएको छ। यसअघि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल उपलब्ध हुँदै आएकामा अब ८ लिटर मात्र उपलब्ध गराइनेछ।
