संसद विघटनको खबर सुन्दा नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एकात्मक र तानाशाही प्रवृतिले फेरि अर्को लोकतन्त्रमाथि खतराको अनुभूति गरे । केही दिन अगाडि नै आफू अनुकूलको प्रस्तावमा सहमति जुटाउन एउटा अध्यादेश जारी भएको थियो र सो अध्यादेशको मर्म अनुसार नै संसद विघटन भएको पुष्टि भएको छ ।
लोकतन्त्र भनेको कुनै एक व्यक्तिको लागि होइन् । २०६२/०६३ सालमा १९ दिनको लामो संघर्ष पश्चात हरेक वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ । वास्तवमा : लोकतन्त्र भनेको के हो ? र यसका आधारहरु हेर्नुहोस्ः
– जनताबाट शासन गरिने शासन व्यवस्थालाई जनताको शासन वा लोकतन्त्र भनिन्छ ।
– अब्राहम लिंकनका अनुसार “Democracy is of the people to the people by the people.” अर्थात् जनताको जनताद्वारा जनताका लागि गरिने शासनलाई लोकतन्त्र भनिन्छ ।
– यो मानव स्वतन्त्रताको सिद्धान्तमा आधारित छ । यसले सामुहिक जनकल्याणका आदेशलाई लिएर अगाडि बढ्दै व्यक्तिको स्वतन्त्रता, राजनीतिक समानता, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय र लोक कल्याणमा जोड दिन्छ ।
स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था, दलहरूको शासनका लागि प्रतिष्पर्धा नागरिक अधिकारका लागि पूर्ण संरक्षण प्रत्याभूत र सहभागी संस्कृतिको विकासमा जोड दिएको हुन्छ ।
लोकतन्त्रका आधारहरूः
– कानुनी शासन
– बहुमतको शासन र अल्पमतको कदर
– प्रतिष्पर्धात्मक चुनाव
– बार स्वतन्त्रता
– समावेशीकरण र सकारात्मक विभेद
– पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता
– मानव अधिकारको सुरक्षा
– न्यायिक स्वतन्त्रता
– सामाजिक न्याय
– सुशासनको प्रत्याभुती
यहाँ जस्तो जे परिभाषा दिए पनि, जहाँ जे लेखिएपनि हाम्रो देशमा व्यक्तिवादी लोकतन्त्र देख्न पाइन्छ । यहाँ न त कुनै कानूनको कदर हुन्छ, न त कुनै संवैधानिक मर्यादाको नै ।
प्रधानमन्त्री र वहाँका प्रबुद्ध सल्लाहकारहरुले आफ्नै पार्टीका केही नेताबाट प्रताडित भई गरिएको यो निर्णय कदापि संविधान संवत् छैन र व्यक्तिगत फाइदाको लागि, आफू सिकंदर देखाउनको लागि गरिएको यो संसद विघटन लोकतन्त्रमाथिको खतरा भएको पुष्टि गर्दछ ।
अहिलेको समयमा नेपाल सरकार आर्थिक रूपले मजबुत नरहेकोले फेरि चुनाव गराउन अत्यन्तै कठिन हुने देखिन्छ । यदि भारत र चीनसँग सहयोग मागे बाहिरी हस्तक्षेप हुने पनि पक्का छ ।
