रोशन जनकपुरी, साहित्यकार
जनकपुर, बीरगञ्ज, राजबिराज लगायत तराई मधेशका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, अधिकारकर्मीहरूमा देखिएको मुर्दा शान्ति देखेर दिक्क लाग्छ । दलितहरू मारिएका छन्, चेपाङ लगायत सुकुमवासीहरूको घर जलाइएको छ, पत्नीलाई निर्ममतापूर्वक हत्या गर्ने हत्याराको सजाय सर्वाेच्च अदालत खुल्लेआम माफी दिन्छ । यी खुलेआम अन्याय र अत्याचारहरूका विरूद्ध देशैभरी आन्दोलनको माहौल बन्दै छ । तर यहाँ विचित्रको मौनता छ ।
प्रदेशमै खुलेआम भ्रष्टाचार छ । तर अहँ कोही बोल्नेवाला छैन । तराई मधेशमा मधेश बाहेक अरू कुनै एजेन्डा छैन ? युवाहरू जो ठुलठुला गफ दिइरहेका हुन्छन् । उनीहरू पनि मौन देखिन्छन् । के तराई मधेशसँग मधेश एजेन्डा मात्र छ ? के यहाँ अरू राजनीतिक दलहरू छैनन् ।
कता गए दलित, महिला र भूमिहीनहरूको पक्षमा नारा लगाउने अधिकारकर्मीहरू ? देशको प्रत्येक परिवर्तनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने तराई मधेशको इतिहास सम्झिँदा यो स्थिति दुःखदायी छ । राज्यसत्ताका तीनवटै अङगहरू व्यवस्था, कार्यपालिका र अब न्यायपालिका समेत जनअधिकारको रक्षाामा असफल देखिएका छन् । बरू उल्टै पीडक देखिएका छन् । यस्तोमा राजनीतिक दल र जन समुदाय अगाडि आउनुपर्ने हो ।
राजनीतिक र सामाजिक घटनाहरूमा प्रतिक्रिया जनाउन नसक्ने र आवश्यक पर्दा प्रतिरोधमा उत्रन नसक्नु भनेको समाजको वैचारिक बन्धयाकरण हो । मधेशमा पनि दलित, महिला र भूमिहीनहरू बस्छन् र देशमा हुने सबै जनविरोधी कार्यको प्रतिरोधको दायित्व सबैको हो । तराई मधेशले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेर आफ्नो संघर्षशील इतिहासको रक्षा गर्न सक्नुपर्छ ।
र्
