काठमाडौं, २ पौष । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकार दुर्घटना बीमा, जेष्ठ पत्रकार सम्मान वृत्ति लगायत श्रमजीवी पत्रकारको हितमा देखिनेगरि काम गर्न लागेको बताएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको सञ्चार क्षेत्रमा रहेका नितिगत समस्या तथा पत्रकारले भोगिरहेका समस्याकाबारेमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गुरुङले पत्रकारिता क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । पत्रकारहरुका मुद्दा मागहरु पुरा गर्दै जाने बताउँदै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यकालागि आफुहरु अगाडि बढिरहेको उनले बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले महासंघको पृष्ठभूमिबारे मन्त्री गुरुङलाई संक्षिप्त जानकारी गराउनुभयो । उनले तिनै तहबाट बन्ने सञ्चार सम्बन्धी ऐन, कानुन प्रेस मैत्री बनाउन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । अध्यक्ष आचार्यले कोरोना भाइरस महामारीका कारण पत्रकारिता क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न, पत्रकार दुर्घटना बीमालाई स्वास्थ्य बीमामा रुपान्तरण गर्न मन्त्री गुरुङको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रेस काउिन्सलका कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल बुढाथोकीले कोरोनाबाट प्रभावित थोरै संख्यामा भएपनि पत्रकारलाई विभिन्न शिर्षक मार्फत राहत दिन लागेको जानकारी गराए । महासंघका सल्लाहकार तिर्थ कोइरालाले सञ्चार क्षेत्रमा लगानी पारदर्शीहुनुपर्ने भन्दै सञ्चारमाध्यम स्थापना हुदै कम्तिमा दुई बर्षसम्म चल्ने आर्थिक सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए ।
प्रेस संगठनका संयोजक महेश्वर दाहालले कोरोनाको बहानामा श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीलाई तलब नदिने, सञ्चारगृहबाट निष्काशन गर्ने कार्य भइरहेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल प्रेस यूनियनका उपाध्यक्ष इश्वरीप्रसाद ओझाले जिल्ला हुलाकमार्फत केन्द्रबाट दिइदै आएको पत्रकारिता क्षेत्रको सबै सेवाहरु विस्तार गर्नुपर्ने बताए । उनले सञ्चार सम्बन्धी कानून बनाउदा सरोकारवालाको छलफलगरि निर्माण गर्न आग्रह गरे ।
सञ्चारिका समुहकी अध्यक्ष नितु पण्डितले उपत्यका बाहिरबाट राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा काम गर्न पत्रकारले नियमित पारिश्रमिक नपाएको गुनासो आएको बताउदै त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघका महासचिव मनोज घर्तीले सञ्चार क्षेत्रमा समावेशिता नभएको बन्दै संविधानको मर्म अनुसार समावेशीकरण हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
वरिष्ठ पत्रकार हरि लम्सालले ३० बर्ष निरन्तर क्रियाशिल पत्रकार र ६० बर्ष पुगेका पत्रकारको जीवन निर्वाह गर्नका लागि सरकारले विशेष योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।