स्थानीय तहलाई नयाँ संविधानमा प्रचुर अधिकार दिईएको छ । पहिला केन्द्रदेखि सदरमुकामसम्म धाउनुपर्ने बाध्यतालाई विस्थापित गर्ने अपेक्षाका साथ अहिले स्थानीय तहहरु बढी अधिकार सम्पन्न बनेका छन् । धेरैजसो काम अब स्थानीय तहले नै सम्पादन गर्ने भएका कारण जनताले विकेन्द्रीकरणको पनि सुविधा पाउने छन् भन्ने अपेक्षा लिईएको छ । स्थानीय सरकारकै रुपमा रहेका ती तहहरुले करको स्वरुप निर्धारणदेखि विभिन्न प्रकारका नीति निर्माणका पनि जिम्मेवारी पाएका छन् ।
जहाँसम्म कर निर्धारणको सबाल छ स्थानीय तहहरुले सानातिना कुरामा पनि कर लगाएर आर्थिक भार थोपर्ने गरेको भनेर धेरै ठाउँमा विरोध पनि नभएको होईन । यसरी लगाईएको करबाट जनताकालागि विकास निर्माणका काम सम्पादन हुन सके भने त्यसको उपादेयता झल्किने अपेक्षा लिन नसकिने त होईन । तर, सकिनसकी जनताले तिरेको करको लगानी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो सुविधा बढाउनेतिर लगाए भने चाहिँ त्यसको विरोध हुनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । जनताले पेट काटेर कर तिर्ने तर जनप्रतिनिधिले त्यसलाई आफ्नो सुविधा बढाउनेतिर लगाउने हो भने यसलाई जायज भनेर कदापि भन्न सकिन्न । कतिपय स्थानीय तहहरुमा यसै प्रकारका टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन् । फेरि स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेर जथाभावी खर्च गर्ने गरिएको भन्ने आलोचना पनि उठ्न थालेको छ । सबै स्थानीय तहले त्यसो गरे भन्न नसकिएला ।
तर, स्थानीय तहहरुले गरेको खर्च बेरुजु हुँदैआएका उदाहरण पनि कम छैनन् । स्थानीय सरकारका रुपमा रहेका स्थानीय तहहरुले यसको औचित्य साबित गर्नकालागि पनि उदाहरणीय काम गरेर देखाउनु पर्ने यति बेलाको चुनौति हो । कोरोना संक्रमणको कहर चलिरहेको समयमा जसरी स्थानीय तहहरुले उदाहरणीय काम गरे त्यसै गरी विकास निर्माणमा गति दिने, आर्थिक अनुशासनमा रहेर विकासका कामलाई गति दिने मामिलामा कटिबद्धताकासाथ लागि पर्न जरुरी छ । उदाहरणीय विकासीय काम गर्नकालागि पहिले आर्थिक अनुशासनको पालना गर्ने, मितव्ययिता अपनाउने तथा आवश्यकताको तिब्रताका आधारमा बजेटको लगानी गर्ने परिपाटीको आवश्यकता छ । आर्थिक अनुशासनको कुरा गर्दा सप्तरीकै छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमणले लकडाउन भएको बेलामा पनि तालिम तथा गोष्ठीका नाममा लाखौं रुपैयाँ खर्च भएको विषय यति बेला निकै चर्चामा रहेको छ ।
गाउँका विपन्न जनताकालागि विकासीय काममा लगाउनु पर्ने बजेट यसरी खर्च गर्ने काम भएपछि त्यसको व्यापक आलोचना पनि भएको छ । तालिम, गोष्ठीलगायतमा खर्च गर्ने बजेटलाई कोरोना उपचार कोषमा लगाउनकालागि सरकारले निर्देशन दिएको भएपनि त्यसको उल्लंघन गर्ने, एकै कर्मचारीका नाममा लाखौं रकम निकास गर्ने तथा सवारी साधनमा समेत लाखौं खर्चेका कारणले यसको व्यापक रुपमा चर्चा भएको छ । यस प्रकारका आर्थिक अपचलन रोक्न सकिएन भने विकासीय बजेटको कसरी सदुपयोग हुन सक्ला ? विचारणीय अवस्था छ । जनप्रतिनिधिहरुले जनताका समस्यालाई नै प्रधानता दिएर काम गर्न सके मात्र उनीहरु प्रतिको उत्तरदायित्व पूरा भएको मानिने छ । त्यसैले यसरी बजेटको दुरुपयोग नहोस् अनि आर्थिक अनुशासनको पनि पालना होस् भन्ने विषयलाई ध्यानमा राख्न सकियो भने मात्र जनउत्तरदायित्व पनि पूरा गर्न सम्भव हुनेछ ।
