जनकपुरधाम, ६ बैशाख । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका नेता कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिनेबारे कुनै निर्णय नगरेको बताएका छन् ।
उनले सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेश तथा थरुहट–थारुवान आन्दोलनका क्रममा संलग्न भएका राजपा नेता कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिनेबारे कुनै निर्णय नभएको बताएका हुन् ।
गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेखित समाचारका अनुसार सत्ता समीकरणका लागि जसपाले मधेश आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुठा मुद्दा खारेज हुनुपर्ने, बन्दीको रिहाइ हुनुपर्ने, घाइतेको उपचार हुनुपर्ने संविधान संशोधन हुनुपर्ने र मधेश थारुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग सरकार समक्ष राखको थियो ।
सोहि माग पूरा गर्न सरकारले बन्दी रिहाइ प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । तर, आजको बैठकमा त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको मन्त्री गुरुङले बताए । गत हप्ता मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच माग सम्बोधनबारे छलफल भएको थियो । छलफलमा अध्यक्ष ठाकुरले आफ्नो दलले अघि सारेको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
उता, जसपाका तर्फबाट कार्यदल सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले पनि सोबारे छलफल भइरहे पनि सरकारबाट त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको बताए ।
