जनकपुरधाम । प्रधानमन्त्री केपी शमो ओलीले गरेको मन्त्रीपरिषद् विस्तार विरुद्ध आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएका छन् ।
राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन तथा त्यसबाट निसृत सबै कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सीतादेवी श्रेष्ठ, शालिकराम सापकोटा र राजकुमार सुवालले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गराएका छन् ।
संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद सदस्य नरहेको र संविधान अनुसार स्वतः पदमुक्त हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्न नमिल्ने रिट निवेदकको तर्क छ ।
