जनकपुरधाम । ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खननले सिंगो तराई नै संकटमा पर्नुका साथै वातावरणीय क्षति तीव्र भएको भन्दै तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को प्राकृतिक स्रोत–साधन समितिले निर्यात रोक्न १२ वर्षअघि नै सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सांसद चन्द्रदेव जोशीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गरेर ०६६ मा ‘चुरे भावरलगायत क्षेत्रको ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन र निकासी अध्ययन प्रतिवेदन’ तयार गरेको थियो ।
जसमा भनिएको थियो, ‘चुरे भावर, महाभारत र शिवालिक क्षेत्रबाट अत्यधिक, अनियन्त्रित र अव्यवस्थित रूपमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरेर विदेशमा निर्यात गरिँदा जैविक र भौगोलिक वातावरण विनाश मात्र होइन तराई नै संकटमा पर्न सक्ने सम्भावना देखियो । चुरे विनाशको प्रतिकूल प्रभावले समग्र मुलुकमा वातावरणीय असर, बाढीपहिरो, चुरे क्षेत्रका बासिन्दाको जीवन जोखिममा परेको देखियो ।’
यही प्रतिवेदनका आधारमा २० पुस ०६६ मा समितिले ढुंगा, गिटी, रोडा, ग्राभेल, बालुवा उत्खनन र निकासी रोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, स्थानीय विकास, वन तथा भू–संरक्षण, गृह, वातावरण, भौतिक योजना तथा निर्माण, उद्योग, अर्थ, वाणिज्य तथा आपूर्ति र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्मको दक्षिणी भागमा पर्ने चुरे तथा महाभारतलगायतका क्षेत्रबाट अव्यवस्थित, अनियन्त्रित र अनधिकृत तवरले डोजर तथा एक्स्काभेटरसमेत प्रयोग गरी ठूलो मात्रामा ढुंगा, रोडा, बालुवा उत्खनन र संकलन गरी स्वेदश तथा विदेशमा बिक्री गर्ने कार्यले तराईको उर्वरा भूमिलाई संरक्षण गर्ने सौन्दर्यका रूपमा रहेको चुरे उजाड हुँदै गएको छ । नेपालको अन्नभण्डारको रूपमा रहेको तराई हुँदै भारततिर बग्ने नदीको माथिल्लो भागमा ढुंगा, बालुवा अव्यवस्थित र अनियन्त्रित रूपमा झिकिँदा नहरहरूमा पानी चढ्न नसकी सिँचाइमा समस्या परेको छ भने अर्काेतर्फ चुरेको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा प्रतिकूल असर परी चुरेबाट भू–स्खलन भई तराईमा रहेको उत्पादनशील र उर्वरा भूमि बगरमा परिणत हुन जाने सम्भावना छ ।’
त्यतिखेर ढुंगा, गिटी, बालुवाको ठेक्का साबिकका जिल्ला विकास समितिले लगाउने गर्थे । ‘राजस्व संकलनका नाममा क्षेत्र नै पहिचान नगरी सिंगो नदी–नालामा एक्स्काभेटर र ठूला मेसिन प्रयोग गरेर दोहन गरिएको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निकासीका लागि सडकमा गुड्ने सवारीले सडकहरू क्षत–विक्षत पारेको पनि अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निकासीबाट प्राप्त हुने राजस्वभन्दा सडक पुनर्निर्माणमा धेरै गुणा बढी खर्च हुने प्रतिवेदनले औँल्याएको थियो । ‘ढुंगा, गिटी विदेश निर्यातका कारण अत्यन्त ठूलो असर परेको क्षेत्र सडक हो । सडक विभागले नै झन्डै पाँच सय ७० किलोमिटर सडक बिग्रिएको जनाएको छ । यसको पुनर्निर्माणमा प्रतिकिलोमिटर दुई करोडका दरले पाँच अर्ब ५४ करोडदेखि ११ अर्ब ४० करोड लागत लाग्ने अनुमान छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
समितिले अनधिकृत रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरू तत्काल बन्द गर्न, भूक्षय तथा नदी प्रवाहको दिशा परिवर्तन हुने ठाउँमा उत्खनन रोक्न, उत्खननको अनुमति दिनुपूर्व कुन–कुन क्षेत्रबाट कुन समयमा कस्ता कच्चा पदार्थ निकाल्ने हो अध्ययन गरेर मात्रै ठेक्का लगाउन, प्राकृतिक स्रोतबारे दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्दा दिगो विकासका आधारभूत मान्यता र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर मात्र गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो ।
तर, निर्देशनविपरीत वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी खुला राखेको भन्दै त्यसमा कडाइका साथ रोक लगाउन समितिले १२ फागुन ०६६ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सम्बन्धित सबै मन्त्रालय र निकायलाई पुनः निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि पनि समितिले पटक–पटक सरकारलाई झकझक्याएको थियो । त्यस्तै, वातावरण संरक्षण समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारले अहिले फेरि अँगालेको नीति चुरे र तराई विनाशमा केन्द्रित रहेको तत्कालीन संसदीय अध्ययन समितिका संयोजक चन्द्रदेव जोशीले बताए । ‘अहिले पनि अनियन्त्रित उत्खनन भइरहेको छ । निकासी गर्ने सरकारी निर्णय हाम्रो राज्य संयन्त्रले थेग्न सक्दैन । यसले चुरे र तराई–मधेसलाई क्षत–विक्षत बनाउनुका साथै वातावरणमा ठूलो क्षयीकरण मात्रै गर्छ ।’
यति गम्भीर विषयमा भएको निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकारले रुचि नदेखाएको भन्दै समितिले त्यसपछि पनि पटक–पटक सरकारलाई झकझक्याएको छ । १२ फागुन ०६६ मा त ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी रोक्न दिएको निर्देशन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न समितिले मन्त्रिपरिषद्, सम्बन्धित सबै मन्त्रालय र निकायलाई दोहो¥याएर निर्देशन नै दिएको थियो ।
ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन रोक्न संसदीय समितिका पहल
२० पुस ०६६ : ढुंगा, रोडा, गिटी, ग्राभेल, बालुवा उत्खनन र निकासी रोक्न स्थानीय विकास, वन तथा भू–संरक्षण, गृह, वातावरण, भौतिक योजना तथा निर्माण, उद्योग, अर्थ, वाणिज्य तथा आपूर्ति, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयलाई संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिको निर्देशन ।
१२ फागुन ०६६ : समितिको निर्देशनविपरीत वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी खुला गरेको भन्दै त्यसलाई कडाइका साथ रोक लगाउन प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिद्वारा मन्त्रिपरिषद्, सम्बन्धित सबै मन्त्रालय र निकायलाई पुनः निर्देशन ।
२ वैशाख ०६७ : जिल्लास्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समितिले चालू आर्थिक वर्षमा ढुंगा, गिटी, ग्राभेल, बालुवा निकासीको उपलब्ध परिमाण यकिन गर्ने, उद्योगहरूले हालसम्म निकासी गरेको परिमाण कटाई बाँकी रहेको परिमाण निकासीका लागि नियमअनुसार उत्पत्तिको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेर निकासीको सिफारिस दिने, सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले त्यसका आधारमा निकासी गर्ने अनुमति दिने गरी व्यवस्था मिलाउन मन्त्रिपरिषद्, वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्थानीय विकास, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयलाई प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिको निर्देशन ।
वैशाख ०६८ : प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले इन्द्रावती र सुनकोसी नदीमा ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन र संकलनबाट कृषि, सिँचाइ तथा वातावरणमा परेको असरबारे उपसमिति गठन गरेर अध्ययन । उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार सिपाघाटको पुलदेखि पाँच सय मिटर तल र माथिसम्म ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन र संकलन गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न स्थानीय विकास र उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन । संकलन र उत्खनन सम्बन्धमा खानी तथा भूगर्भ विभागद्वारा बृहत् अध्ययन गर्न पनि सुझाब ।
५ माघ ०६८ : आफूले तयार गरेको ‘चुरे भावरलगायत क्षेत्रको ढुंगा, गिटी, बालुवा, उत्खनन र निकासी अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०६६’ मा उल्लेख भएका सुझाब–निर्देशनहरूको कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिको ठहर । यस विषयमा छलफल प्रधानमन्त्री, स्थानीय विकासमन्त्री, वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री, उद्योगमन्त्री र वातावरणमन्त्रीलाई १३ फागुनमा बोलाउने समितिको निर्णय । तर, बोलाइएका व्यक्तिहरू उपस्थित नभएनन् ।
२५ र २६ भदौ ०७१ : प्राकृतिक स्रोतको जथाभावी दोहन भएको भन्दै वातावरण संरक्षण समितिमा ढुंगा, गिटी, बालुवा, रोडाको उत्खनन एवं संकलनका सम्बन्धमा लगातार दुई दिन छलफल । तर, सरकारलाई निर्देशन दिने वा अन्य कुनै निर्णय भएन ।
२७ असार ०७२ : वातावरण संरक्षण समितिले प्रत्येक जिल्लाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक स्रोत र साधनको आकलन गरी उत्खनन र संकलन गर्न सकिने परिमाणको विवरण सार्वजनिक गर्न, त्यसकै आधारमा आइइई÷इआइए गरेपछि तोकिएको परिमाणभन्दा नबढ्ने गरी उत्खनन र संकलन कार्य प्रभावकारी अनुगमनसहित कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, वन तथा भू–संरक्षण र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन । उत्खननमा प्रयोग गरिने मेसिन औजारको सूचना पनि सार्वजनिक गर्न समितिको निर्देशन । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
