जनकपुरधाम । प्रदेश २ को महोत्तरी गाउँपालिका–६ गोरिगमा गाउँका दाइ र बहीनी एकैपटक पूर्ण छात्रवृत्तिमा चिकित्सा विज्ञान (एमबिबिएस)मा नाम निकालेर चर्चित बनेका छन्। आइओएमले लिएको प्रवेश परीक्षामा अभयकुमार र कृतिका पासवान पूर्ण छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्न सफल भएका हुन्।
अभय र कृतिका महोत्तरीको मनरा सिसवा गाउँपालिकाको सहस्राम माध्यमिक विद्यालयबाट एसइई उत्तीर्ण गरेका हुन्। अभयले २०७२ मा एसइई उत्तीर्ण गरेका हुन् भने कृतिकाले २०७४ मा। अभय र कृतिका दुवैजनाले काठमाडौंको गोल्डेन गेट कलेजबाट कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका हुन्।
अभयले २०७५ सालमा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका थिए। उनले प्लस टुमा ‘बी’ ग्रेड ल्याएको बुवा जितेन्द्रले बताए। कृतिका २०७७ मा सोही कलेजबाट ‘ए’ ग्रेडमा प्लस टु उत्तीर्ण गरेको उनले बताए। जीतेन्द्र पासवान र ममतादेवीका तीन छोराछोरीमध्ये अभय जेठो सन्तान हुन् भने कृतिका माइली। कान्छी छोरी नीतिका काठमाडौंकै निजी विद्यालयमा कक्षा ४ मा पढ्छिन्।
प्लस टु उत्तीर्ण गरेपछि मेडिकल तयारीका लागि अभय नेम्समा एक वर्ष पढेका थिए। उनको नाम यसअघि पनि दलित कोटामा निस्केको थियो। बुवा जितेन्द्रले नागरिकसँग भने, ‘त्यो बेला बिन(मलाह) समुदायलाई पनि दलित कोटामा सूचीकृत गरिएकोले अभय पढ्न पाएनन्। पछि त्यो जातिलाई दलित कोटाबाट हटाइयो,’ उनले भने, ‘पहिला नै यो जातिलाई मधेसी दलित कोटामा सूचीकृत नगरिएको भए अभय एमबिबिएस पढिरहेका हुन्थे। हामीले कानुनी लडाइँ लड्न चाहेनाैं,’ उनले भने, ‘आखिर उनीहरू पनि त कसैको सन्तान नै थिए। किन कसैको भविष्य बिगार्नु भनेर पछि हटैँ। एक वर्ष पर्खेर पनि छोराले आरक्षण कोटाको पहिलो नम्बरमा नाम निकालेका छन्। उनले राम्रो कलेज छान्न पाउँछन्। ढिलै भए पनि परिणाम सुखद् आएकोमा खुसी छु।’
अभयले मेडिकल तयारी कक्षा पढे पनि कृतिका कहिल्यै तयारी कक्षा पढिनन्। उनी दाइ अभयबाटै पढेर पहिलो प्रयासमै नाम निकाल्न सफल भएको बुवा जितेन्द्र बताउँछन्। अभयले १४५ अंक ल्याएर मधेसी दलित कोटातर्फको आरक्षण समूहमा पहिलो स्थानमा नाम निकालेका छन्। कृतिकाले १२२ स्कोर ल्याएर मधेसी दलित महिलातर्फ चौथो स्थान र समग्र दलित कोटातर्फ सातौँ स्थान सुरक्षित गरेको जितेन्द्रले बताए।
पढाइमा उनी दुवै(अभय र कृतिका) सानैदेखि जेहेनदार थिए। ‘छोराछोरीको मिहनेत र श्रीमतीको मार्गनिर्देशले आज रंग ल्याएको छ,’ भाभुक हुँदै जितेन्द्रले भने, ‘हाम्रो जस्तो सामाजिक र आर्थिक हैसियत भएका अभिभावकका लागि छोराछोरीलाई मेडिकल शिक्षा पढाउनु सपना थियो।
अहिले गाउँदेखि सहर, राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिदेखि सामाजिक क्षेत्रका मानिसले फोन गरेर बधाई दिइरहनु भएको छ। यो उपलब्धि मेरो पारिवारिक प्रयत्नले मात्र पनि सम्भव भएको होइन।’ यसको जस देश र मधेसमा विभिन्न समय भएका अधिकार आन्दोलनलाई जाने उनले बताए। ‘मधेस आन्दोलन, दलित आन्दोलनको उपलब्धि स्वरूप व्यवस्था भएको ‘आरक्षण’ को देन हो जो दलितका छोराछोरी डाक्टरी पढ्न पाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यी आन्दोलन र यसका अगुवाको सम्मानमा उच्चारण गर्ने शब्द फुरिरहेको छैन।’
जनकपुरका प्राध्यापक भोगेन्द्र झा भन्छन्, ‘आरक्षण नभइदिएको भए सीमान्तकृत समुदायका छोराछोरीका लागि मेडिकल शिक्षा पढ्ने रहर सपनामै सीमित हुन पुग्थ्यो। राजनीतिक, सामाजिकलगायत कारणले पछाडि परेका समुदायको पहुँच अभिवृद्धिका लागि विशेष कोटा व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ,’ प्राध्यापक झा भन्छन्, ‘मधेस, माओवादी आन्दोलनको बलमा आएको आरक्षणको व्यवस्थाले समाजमा सकारात्मक परिणाम देखाउँदैछ। दलितका छोराछोरीलाई पनि डाक्टर पढ्ने अवसर सुरक्षित भएको छ। तर यो आरक्षणको व्यवस्था सर्वकालीन हुनु हुँदैन यसले मानिसलाई पंगु बनाउने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ।’
विश्लेषक तुलानारायण साहको विश्लेषणमा ‘आरक्षण’ व्यवस्था संरचनागत असमानताको अन्त्य नभई क्षतिपूर्ति हो। ‘यो व्यवस्थालाई ऐतिहासिक विभेदको क्षतिपूर्तिभन्दा उचित हुन्छ,’ उनले भने, ‘आरक्षणको व्यवस्थाले मधेसी समाजमा समान्ताको रंग देखिन थालेको छ। दलित समुदायका बच्चाहरू स्कुल÷कलेज पढ्न थालेका छन्। फलतःसरकारी जागीर देखि मेडिक शिक्षा अध्यनमा उनीहरूको उपस्थिति देखिन थालेको छ। आरक्षण व्यवस्था नभइदिएको भए अवस्था फरक हुन्थ्यो। आरक्षणको कमाल समाजमा व्यापक हुँदैछ।’
२०६३ सालअघि राज्यसत्तामा पहुँचका अधारमा संरचनागत लाभ लिनबाट सीमान्तकृत समुदाय (मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, अपागंता भएका व्यक्ति) वञ्चित रहँदै आएका थिए। यी समुदायमाथि संरचनागत्त विभेद व्याप्त थियो। यही विभेदलाई सम्बोधन गर्न अन्तरिम संविधान–२०६३ मा आरक्षणको प्रावधान ल्याइयो। त्यसअनुरूप महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि भन्दै छवटा क्लस्टर छुट्ट्याएर आरक्षण लागू गरिएको थियो। त्यसका लागि निजामती ऐन–२०६४ संशोधन गरिएको थियो। तर पछि निजामती सेवामा खुलाइएका दरबन्दीमध्ये ४५ प्रतिशत सिट आरक्षणतर्फ छुट्ट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानी महिलाका लागि ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपांगता भएका व्यक्ति ५ प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत भाग लगाइयो। आरक्षणको मुख्य अवधारणा ऐतिहासिक विभेदको क्षतिपूर्ति नै भएको विश्लेषक साहको तर्क छ।
महोत्तरीका बुद्धिजीबि चन्दन दुवे भन्छन्, ‘आरक्षणको व्यवस्थाले सिमान्तका लागि अवसरलाई सहज बनाइदिएको छ। जसका कारण अभय र कृतिका जस्ता अब्बल विद्यार्थी डाक्टर बन्ने सपना पूरा गर्न सकिरहेका छन् र उनलाई पछ्याउँदै थुप्रै सीमान्तकृत युवायुवतीहरू राज्यमा पहुँचका लागि हौसिएका छन्।’
अभय र कृतिकाले आरक्षणको उपयोगका लागि प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिन मिहिनेत पनि उत्तिकै आवश्यक भएको बताउँछन्। उननीहरू आफ्नो सफलताको जस बुवाआमा, शिक्षक, सहयोगीलाई दिन्छन्। विशेष श्रेय उनीहरू आफ्नी आमा ममतालाई दिन चाहन्छन्। कारण ममताले आफ्नो महत्वपूर्ण समय उनीहरूलाई पढाउनमै खर्चिइन।
छोराछोरीको पढाइका लागि उनी गाउँको घर छोडेर आफूलाई काठमाडौंको डेरामा खुम्च्याइन्। छोराछोरीलाई खाना पकाउने, कपडा धोइदिनेलगायतका सम्पूर्ण काम उनी गर्थिन् र छोराछोरीलाई सम्पूर्ण समय पढाइमा खर्चिन लगाउँथिन्। शून्य समयमा समेत उनले छोराछोरालाई हौसला र हिम्मत पढाउने खालको कथाहरू सुनाउँथिन्।
‘हौसला बुलन्द राखेपछि परिणाम पनि बुलन्द नै आउँछ भनेर आमाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो साँचै रहेछ,’ अभय र कृतिकाले एकैस्वरमा भने। अभय र कृतिकाको रोजाइको पहिलो मेडिकल कलेज आइओएम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान महाराजगञ्ज हो।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
