जनकपुरधाम । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई ‘हिन्दु राष्ट्र एवं राजसंस्थाको मान्यता’ लाई आफ्नो विधानबाट हटाउन दवाव दिएको छ । उक्त मान्यता नेपालको संविधानको प्रस्तावना एवम् भावनाको प्रतिकूल भएको आयोगको जिकिर छ ।
राप्रपाले पार्टीको महाधिवेनश सम्पन्न भएपछि दलको संशोधित विधान तथा केन्द्रीय कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिकका लागि गत पुस १० गते आयोगमा निवेदन दिएको थियो । सो निवेदनका साथमा दलबाट पेश भउका विधान लगायत कागजात जाँचबुझ एवम् अध्यया गर्दा केही विवरण संसोधन गर्नुपेर्न वा हटाउनुपर्ने देखिएको आयोगले जनाएको छ । यस विषयमा आधिकारिक निकायबाट निर्णय गरी संशोधिन विधान र नियमावली ७ दिनभित्र पेश गर्न आयोगले भनेको छ ।
आयोगले दिएको ४ बुँदे निर्देशनको पहिलो बुँदामा विधानको प्रस्तावनाको बुँदा ४ मा उल्लेखित ‘सनातन हिन्दू राष्ट्र तथा राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न’ भन्ने वाक्यांश नेपालको संविधानको प्रस्तावना एवम् भावनाको प्रतिकूल देखिएको उल्लेख छ । सो वाक्यांश हटाई धारा २६९ तथा राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन २०७३ अनुकूल हुने गरी उल्लेख गर्न आयोगले भनेको छ ।
यस्तो आयोगले राप्रपालाई आफ्नो झण्डाबाट गाईको चिन्ह हटाउन समेत निर्देशन दिएको छ । नेपालको झण्डा तथा राष्ट्रिय चिन्हहरु कुनै दललाई प्रदान नगर्ने र गरिसकिएको भए सोको पुनरावलोकन गर्ने आयोगबाट गत वर्ष निर्णय भएको भन्दै पत्रमा विधानको धारा ४ (क) मा उल्लेखित ‘झण्डाको मध्य भागमा भाई चिन्ह भएको’ भन्ने वाक्यांश हटाउन भनिएको छ । यस्तै आयोगले विधानको धारा ५.२ मा उल्लेखित ‘सम्वद्र्धनवाद’ भन्ने शब्दलाई परिभाषित गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले गत २ माघमा नै पठाएको पत्रका सम्वन्ध राप्रपाले औपचारिक प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन । पार्टीका पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले भने सामाजिक सञ्जालमार्फत आपत्ति जनाएका छन् । आयोगको निर्देशन नेपालको संविधान तथा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको खिलाफमा भएको उनको टिप्पणी छ । विगतमा आयोगले यस्तै निर्णय गर्दा संघर्षमार्फत उल्टाइएको दावी थापाले गरेका छन् । साथै, उनले आयोगको पत्र ७ दिनसम्म लुकाएर राखिएको भन्दै पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
पार्टी संस्थापनका एक नेताले भने आयोगबाट कुनै पनि दललाई पत्र आउनु सामान्य विषय भएको बताए । यस विषयमा आयोगसँग कुराकानी भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘यो ठूलो कुरा होइन, कमल थापाजीले हाउगुजी बनाउन खोज्नुभएको मात्र हो,’ उनले भने ।
विगतमा कमल थापाले नै आयोगमा बुझाएको विधानमा पनि राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र सम्वन्धि वाक्यांश नरहेको ती नेताको जिकिर छ । नेपालको संविधानले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई अपरिवर्तनीय मानेको छैन । संसदको दुई तिहाइले यी नेपालमा राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र फर्काउ नसकिने व्यवस्था संविधानले नै गरेकाले आयोगको निर्देशन विवादमा पर्ने देखिएको छ ।
