जनकपुरधाम । आउँदो जेठ ४ गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोग र सरकारबीच मंगलबार सहमति जुट्यो । सरकारले औपचारिक रूपमा मिति घोषणा गर्न भने गर्न बाँकी छ ।
मंगलबार आयोगसँगको परामर्शमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गर्ने बताएका छन् । निर्वाचनको तयारीका लागि १२० दिन आवश्यक पर्ने बताइए पनि जेठ ४ आउन त्यति दिन बाँकी छैन । प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगलाई तयारीमा जुट्न निर्देशन पनि दिइसकेका छन् ।
आयोगको तयारी के छ ?
निर्वाचनका लागि आवश्यक आन्तरिक तयारी भइरहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल बताउँछन् । “निर्वाचन घोषणा हुनुअघिका तयारी पूर्ण छन् । घोषणा हुनुअघिको मुख्य काम भनेको मतदाता नामावली संकलन हो । हामीले केहीअघि विशेष कार्यक्रम नै सञ्चालन गरेर ठूलो संख्यामा मतदाता नामावली संकलन गरेका छौँ,” उनले भने, “त्यो अहिले पनि जारी छ । अहिलेचाहिँ भिडभाड कम भएको छ । अब धेरै व्यक्तिहरू छुट्नुभएको छैन भन्ने अनुमान गरेका छौँ ।”
यस्तै, मतदानस्थल, मतदान केन्द्र पुनरवलोकन गर्ने, कार्यविधिको मस्यौदा गर्नेलगायत कामहरू भने भइरहेको पौडेलले जानकारी दिए ।
मतदान केन्द्र, आवश्यक प्रक्रियालगायत विषय भने मतदाताको संख्या निर्धारण भएपछि मात्रै हुने उनको भनाइ छ ।
निर्वाचनको मिति घोषणापछि मतदाता नामावली संकलन कार्य बन्द हुन्छ । त्यसपछि मतदाता नामावाली अध्यावधिक गरिन्छ । “घोषणा नभएसम्म मतदाता संकलन रोक्न मिल्दैन । उक्त कार्य नरोकेसम्म मतदाता कति भन्ने निकाल्न सकिन्न । मतदाता कति भन्ने निश्चित नभएसम्म मतदान केन्द्र निर्धारण हुने कुरा भएन,” प्रवक्ता पौडेलले बाह्रखरीसँग भने ।
निर्वाचनको मिति घोषणपछि आयोगले कार्यतालिका बनाउँछ ।
मतदाता कति ?
०७४ सालको निर्वाचनमा भन्दा योपटक २० लाख बढी मतदाता थपिने निर्वाचन आयोगको आकलन छ । ०७४ मा एक करोड ५४ लाख २७ हजार ७३१ मतदाता थिए ।
०७७ पुस ५ लाई ‘कटअफ डेट’ मान्दा १२ लाख मतदाता थपिएको अनुमान गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताए ।
सोही पुस ५ गते तत्कलीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेर अध्यावधिक निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । निर्वाचन घोषणापछि मतदाता नामावली संकलन कार्य स्वतः स्थगित गरियो । संसद् पुनःस्थापना भएपछि उक्त मितिमा निर्वाचन भएन ।
अध्यावधिक विवरणानुसार ०७७ पुस ४ सम्ममा एक करोड ६२ लाख ४३ हजार ११० मतदाता थिए । ०७७ चैत ५ पछि पुनः नामावली संकलन कार्य सुरु गरिएको थियो ।
हाल नामावली संकलन विशेष अभियान चलाइएका कारण १२ लाख मतदाता थपिएको आयोगको अनुमान छ ।
मतपेटिका, मतपत्रलगायत साम्रगीहरू मतादाता निश्चित भएपछि कति आवश्यक पर्ने भन्ने निश्चित हुने उनले बताए । “०७४ को निर्वाचनमा प्रयोग भएका मतपेटिकामा कति पुग्छन्÷पुग्दैन्, त्यसका लागि खरिद कति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मतदाता यकिन भएपछि मात्रै हुन्छ,” उनले भने ।
चार अर्ब खर्च बढ्ने
आयोगले निर्वाचनका लागि सरकारसँग १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो ।
अबको स्थानीय तह निर्वाचनमा अघिल्लो निर्वाचनभन्दा करिब चार अर्ब बढी खर्च लाग्ने आयोगको अनुमान छ । कर्मचारीको तलबभत्ता वृृद्धि र महँगी बढेका कारण निर्वाचन खर्च बढ्ने आयोगले जनाएको छ ।
