काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कैदीबन्दीहरुले पनि मत खसाल्न पाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालत आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैदीबन्दीलाई समानुपातिकतर्फ मत हाल्ने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आदेशसँगै कैदीबन्दीको मताअधिकार सुरक्षित भएको छ । काठमाडौं स्कुल अफ लका विद्यार्थीद्वय प्रदिक्षा केसी र निशान्त पोखरेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
लोकतन्त्रसँग जोडिएको गम्भीर सार्वजनिक विषयमा तत्काल केही नगरे नेपाली जनताले संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्र नै अर्थहीन भइ अपूरणीय क्षति हुने दाबीसहित प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कैदीबन्दीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेको उनीहरूको भनाई छ ।
