काठमाडौं, १४ साउन। मधेशमा शिक्षाको खस्कदो अवस्था सुधार्न सामाजिक स्तरमा मधेशीहरु एकजुट भएर लाग्नुपर्ने एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले जोड दिएका छन् । मधेशी एकता समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको मधेशमा शिक्षा भन्ने विषयमा अन्तरक्रियाका सहभागीहरुले यस्तो जोड दिएका हुन् ।
वक्ताहरुले जनक, बुद्ध र गार्गीको भूमि भनेर चिनिने तराईमधेश शिक्षामा पछाडि पर्दै जानु चिन्ताको विषय रहेको बताए । शिक्षाको अवस्था चिन्ताजनक हुनुमा राज्य र समाज दुबै दोषी रहेको उनीहरुको भनाइ थियो । प्रोफेसर प्रमोद मिश्रले मधेशमा शिक्षाको अवस्था सहरभन्दा ग्रामीण भेगमा भयावह रहेको बताए । उनले कथित तल्लो जातिहरु अर्थात् दलित समुदायको बसोवास भएको ठाउँमा शिक्षाको अवस्था झनै खराब रहेको जनाए ।
भाषा र जातिले पनि शिक्षाको स्तरमा निकै प्रभाव पार्ने भएकोले दलित समुदायको बसोवास भएको ठाउँमा अम्बेडकर पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, शिक्षाविद् कुसियैतले मधेशमा शिक्षाको स्तर उकास्न प्राथमिक शिक्षामा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
संघीय सरकारले मधेशको शिक्षामा अझ सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्ने भन्दै उनले देशैभरि शिक्षामा क्रान्ति ल्याउन प्रदेश सरकारलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए । अधिकारकर्मी एवं अधिवक्ता मोहना अन्सारीले मधेशमा मुस्लिम समुदायको शिक्षाको स्तर दलित समुदायभन्दा पनि दयनीय रहेको बताए । अन्सारीले मदरसामा पढेकालाई क्याम्पस भर्ना हुन र जागिर पाउन समस्या रहेको भन्दै मदरसा शिक्षालाई आधुनिकीकरण गर्दै सरकारी मान्यता दिनुपर्ने धारणा राखे ।
यसैगरी लेखिका एवं महिला अधिकारकर्मी रीता साहले मधेशमा महिला, दलित र मुस्लिम समुदायको साक्षरता दर एकदमै कम रहेको बताए । उनले मधेश प्रदेशले प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्नुका साथै बेटी पढाउ, बेढी बचाउ अभियान सञ्चालन गरेपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको बताए ।
अन्तरक्रियामा अनुसन्धानकर्ता डा. सोहन साहले मधेश प्रदेशको शिक्षाको स्तर सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको हाराहारीमा रहेको बताए । मधेश आन्दोलनपछि मधेशमा शिक्षाको अवस्था झनै खराब भएको बताउँदै उनले मधेश प्रदेशमा रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरुको अवस्था दर्दनाक रहेको जनाए ।
दलित अभियन्ता संजय पासीले मधेशमा शिक्षाको अवस्था नाजुक हुनुपछाडिका दोषी राज्यका साथै समाज पनि रहेको बताए । मधेशका गाउँमा समुदाय र जातिको आधारमा शिक्षाको अवस्था फरक रहेको उनको भनाइ छ । उनले शिक्षामा जातपात र छुवाछुतजस्ता भेद्भावले नराम्रो प्रभाव पारेको बताए । दलित अधिकारकर्मी रामसुफल सदायले विद्यालयभन्दा धेरै बालबालिका बाहिर रहेपनि त्यसबारे प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार बेखबर रहेको बताए ।
विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका बालबालिकामध्ये अधिकांश दलित समुदायका रहेको भन्दै उनले सांस्कृतिक सोच, जीवन शैली र आर्थिक अवस्थाका कारण बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको तर्क गरे । सदायले बालबालिकालाई शिक्षित गर्नुभन्दा पहिले अभिभावकलाई शिक्षित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।