राजविराज, २२ साउन । अनिवार्य अवकाश पाएको झन्डै एक वर्ष भइसकेका कार्यालय प्रमुखले कृषि ज्ञान केन्द्र राजविराज सप्तरीको कार्यालय चलाउँदै आएको खुलेको छ । राष्ट्रिय किताबखाना ललितपुरको प्राप्त भएको पत्रअनुसार दशौं तहका अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद यादवले अनिवार्य अवकाश पाएको ११ महिना भइसकेको छ । तर, अझैंसम्म उहाँ हेर्दै आएको कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहँदै आएका छन् ।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्रिय किताबखाना ललितपुरले २०७८ वैशाख ८ गते नै कार्यालयमा पत्राचार गरी सो बारे जानकारी गराइएको छ । पत्रअनुसार संकेत नम्वर १६१०७४ का अधिकृत यादवको सिटरोल (व्यक्तिगत विवरण)मा जन्म मिति २०२० भदौ ३० गते उल्लेखित रहेको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३३ बमोजिम जन्म मितिमा उल्लेखित उमेरअनुसार यादव २०७८ भदौ २९ गते ५८ वर्ष पूरा गरिसकेका छन् भने त्यसको दोस्रो दिन ३० गते अनिवार्य अवकाश पाउनुपर्ने हो ।
‘निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३३ बमोजिम सिटरोलमा उल्लेखित जन्म मिति २०२०–०५–३० अनुसार मिति २०७८–०५–२९ मा ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने भएकोले मिति २०७८–०५–३० देखि अनिवार्य अवकाश दिई यस विभागलाई जानकारी दिनुहुन’, ०७८ वैशाखमा राष्ट्रिय किताबखानाले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
तर, अझैं उनी कार्यालय प्रमुख भएर कामकाज गर्दै आएको २०७९ सालको हाजिरी रजिष्टरमा देखिन्छ ।
उता, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेशका प्रवक्ता ललनकुमार सिंहले अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार दशौं तहका अधिकृत यादव यथावतै (कार्यालय प्रमुख)रहेको बताए । ‘उहाँ प्रदेशमा समायोजन भएर आइसक्नुभएको छ र प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐनअनुसार अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष हुने व्यवस्था छ’ उनले भने–‘सोही अनुसार उहाँले अदालतमा उत्प्रेषण मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । र, सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी भइसकेपछि उहाँ यथावतै रहनुभएको छ ।’
प्रदेशमा हाल कर्मचारी अभाव रहेकोले व्यवस्थापनको सम्बन्धपछि तत्कालै केही निर्णय नभएको उनको कथन छ ।
नयाँका लागि हो ६० वर्षः प्रदेश निजामती सेवा नियमावली
प्रदेश निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन २०७७ मा उल्लेखित व्यवस्थाको परिच्छेद ८ मा प्रदेश निजामती कर्मचारीले ६० वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुनुपर्ने छ । प्रदेशमा समायोजन भएसँगै अधिकृत यादवले सो ऐन अनुसार नै ०७८ भदौ ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए ।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय विरुद्ध दायर गरिएको सो मुद्दाको विषयवस्तुको गम्भीरतालाई हेर्दै दुवै पक्षबीच छलफल भई अन्तरिम आदेश नभएसम्म राष्ट्रिय किताबखानाको सो पत्र कार्यान्वय नगर्न अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रदेशको निजामती ऐन २०७७ अनुसार अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष रहदा पनि ‘प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०७९’ले अवकाश हुने उमेर सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा ऐन प्रारम्भ भएपछि भर्ना भएको कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० र समायोजन भई आएका कर्मचारीको हकमा भर्ना भएका सेवा समूहसँग सम्बन्धीत कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम नै हुने उल्लेख छ । यद्यपी, हाल प्रदेशका कर्मचारीले प्रदेशको निजामती ऐन २०७७ मात्रै देखाएर अल्पकालिन अन्तरिम आदेश लिँदै अवकाश हुँदा पनि कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको सरोकारबालाहरु बताउँछन् ।
