विश्व बैंकले भन्यो- नेपाल श्रीलङ्का जस्तो हुँदैन

पछिल्लो समय नेपाल श्रीलङ्का जस्तो हुन लागेको अर्थशास्त्रीहरूले बताउँदै आएकोले विश्व बैंकले नेपालको श्रीलङ्काजस्तो ऋणको भार नभएको भन्दै दुई देशबिच तुलना गर्न नमिल्ने जनाएको हो ।

नेपालको सार्वजनिक ऋण जम्मा ४१.१ प्रतिशत मात्र रहेको तर श्रीलङ्काको ऋण शतप्रतिशत रहेको जनाउँदै विश्व बैंकले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा उन्मुख रहेको समेत दाबी गरेको छ ।

विश्व बैंककी वरिष्ठ अर्थशास्त्री एलिस जे ब्रक्सले पटक पटक नेपालको अवस्था श्रीलङ्का जस्तो नहुने दोहोर्‍याएकी थिइन् । त्यस्तै विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलङ्का र माल्दिभ्समा कन्ट्री डिरेन्टर फारिस हाजाद जेर्भोसले पनि नेपाल श्रीलङ्का जस्तो नहुनेमा ढुक्क रहन आग्रह गरेका थिए ।

पछिल्लो समय सरकारले लिएको नीतिगत निर्णयले नेपालको आर्थिक अवस्था बिस्तारै सुध्रिँदै गएको बताउँदै अर्थशास्त्री ब्रक्सले रसिया र युक्रेन युद्धको असर नेपालमा पनि परेको र आयातमा भएको वृद्धिका कारण भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब परेको भए पनि पछिल्लो समयमा भुक्तानी सन्तुलनमा भएको तनाव र आयातबिचको दुरी कम हुँदै गएको, साथै विदेशी मुद्रा संचितिको दबाब पनि केही कम हुँदै गएको हुँदा देशको अर्थतन्त्र ठिक गतिमा हिँडेको बताइन् ।

त्यस्तै विश्व बैंकले सरकारले विभिन्न बस्तुहरूको आयातमा लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध खुलाउनुपर्ने विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ । सोमबार ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले सरकारलाई सो सुझाव दिएको हो ।

विश्व बैंकले विभिन्न ६ वटा क्षेत्रको विकासको लागि दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएर आवश्यकताको आधारमा मौद्रिक नीति मार्फत ब्याजदर बढाउने, पुनर्कर्जाको सुविधा घटाउने, बैंकको रेगुलेटरी प्रोभिजनहरु बढाउने गर्नुपर्छ । जसले बाहिरी माग घटाएर आयातलाई आफै नियन्त्रण गर्दछ ।’

त्यस्तै, विश्व बैंकले आन्तरिक राजस्व प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने ,त्यसका लागि अन्तःशुल्क, भन्सार दर लगाइएका कतिपय क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनु पर्ने लगायतका सुझाव पनि विश्व बैंकले दिएको छ ।

पछिल्लो समयमा सरकारले भ्याट छुटका लिस्टहरू थप्दै गएकोप्रति असन्तुष्ट हुँदै विश्व बैंकले मूल्य अभिवृद्धि छुट दिइएका सूची पनि घटाउन सरकारलाई विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ ।

त्यसै गरी नेपालको राजस्वको स्रोत प्रदेश र स्थानीय तह हो जहाँबाट कुल राजस्वको ४० प्रतिशत रकम आउँछ तर उनीहरूले पूर्ण रूपमा खर्च गर्ने अधिकार पाएका छैनन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च गर्ने क्षमता लिमिटेमा रहेको हुँदा उत्तरदायिपूर्ण रूपमा खर्च हुन नसकेको जनाउँदै विश्व बैंकले खर्चको क्षमता बढाउनु पर्ने, विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनु पर्ने, विद्युतमा लगानी ल्याउन भारत र बंगलादेशसँग क्षेत्रीय रूपमा सहकार्य गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने लगायतको सुझाव दिएको छ ।