काठमाडौं, १९ कार्तिक । जनता समाजवादी पार्टीले पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली तथा न्याय प्रणालीमा परिवर्तन हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
शनिबार काठमाडौंमा पार्टीको चुनावी घोषणापत्र जारी गर्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने शासकीय स्वरुपको परिकल्पना गरेका छन् । राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्दै जसपाको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि घोषणापत्रमार्फत प्रस्ताव सहित प्रत्यक्ष तथा सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको मान्यता अनुरुप संघमा बालिग मताधिकारमा आधारित जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने व्यवस्था घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशहरुमा मुख्यमन्त्री तथा विशेष संरचना तथा स्थानीय तहहरुमा त्यहाँको कार्यकारी प्रमुख पनि बालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।
संघीय संसद र प्रदेशसभाहरु पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन गर्ने, कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा पार्टीले घोषणा गरेको छ । कार्यकारी राष्ट्रपतिले समावेशी रुपमा सक्षम व्यक्तिहरुको छनोट गरी मन्त्रिपरिषद् बनाउने, मन्त्रीहरु राजनीतिज्ञ र विशेषज्ञहरु मध्येबाट राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने जसपाको अडान छ ।
पार्टीले संविधान संशोधन, परिमार्जन तथा पुनर्लेखनको आवश्यकता औँल्याएको छ । प्रतिवद्धता पत्रको प्रस्तावनामा नै काँग्रेसलाई सर्वसत्तावादीको आरोप लगाइएको छ । नवउदारवादी पुँजीवादी व्यवस्थाको रक्षालाई नै आफ्नो ध्येय ठान्ने काँग्रेसको राजनीतिक चरित्र सत्ताप्राप्ति रहेको आरोप जसपाले लगाएको छ । सत्ताको बलमा शक्ति आर्जन गर्ने, शक्ति स्रोतमाथि आफ्नो आधिपत्य जमाउने र त्यो आधिपत्यका लागि राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याई रहेको जसपाको आरोप छ ।
यस्तै काँग्रेसले नै संविधानलाई पूर्णता दिन कुनै पहल नगरेको आरोप जसपाले लगाएको छ । नेपालको संविधान काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले बहुमतको बलमा जारी गरेको दाबी गर्दै जसपाले संविधानमा ती दलहरूले पहिचान र सामथ्र्यताका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने आफैँले घोषणा गरेको तथा पहिलो संविधानसभाले पारित गरेका पुनर्संरचनाका आधारहरूलाई उल्टाएको आरोप छ ।
शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन, संघीय संरचनाहरूको निर्माण, न्याय प्रणालीलाई संघीय स्वरूपमा पुनर्संरचना गर्न, संवैधानिक निकायलाई बलियो बनाउन, जनलोकपालजस्ता निकायहरूको गठन गर्न, उत्पीडित समुदायको हक, अधिकार र पहिचानलाई सुनिश्चित गर्नेलगायतका कार्य गर्न संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै जसपाले संविधान संशोधन अहिलेको मुख्य संघर्ष रहेको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा साम्यवादी विचारधारा, पुँजीवादी विचारधारा तथा राजतन्त्रात्मक विचारधारासहित तीन विचारधाराको पार्टी रहेको उल्लेख गर्दै जसपाले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा यी विचारधारा असफल भएको कारण जसपाले समाजवादी गणतन्त्रलाई राजनीतिक गन्तव्य बनाएको घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
जसपा र अन्य दलबीच देशको राज्य पुनर्संरचना,शासकीय स्वरूप, व्यवस्थापकीय ढाँचा, न्यायपालिकामाथिको दृष्टिकोण, प्रदेशको सीमाङ्कन र नामाङ्कन, संघ र प्रदेशबीच क्षेत्राधिकारको बाँडफाँटलगायतमा विषयमा फरक दृष्टिकोण जसपाले प्रस्तुत गरेको छ ।
