काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कानुनबमोजिम नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेको ठहर सुनाएको छ ।
उम्मेदवारी मनोनयनका क्रममा लामिछानेले चितवनको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्रले मान्यता नपाउने फैसला सुनाएको हो ।
कायममुकायम हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासको यो फैसलासँग गृहमन्त्री लामिछाने निर्वाचित भएको क्षेत्र चितवन–२ को सांसद पद रिक्त भएको छ ।
नेपालको संविधानमा गैरसांसद समेत मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था भएपनि लामिछानेको नागरिकता समेत मान्य नभएकाले उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट समेत पदमुक्त भएका छन् ।
