राजविराज – जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरीले अनुमति विना कार्यालयको फोटो र भिडियो नखिच्न जारी गरेको उर्दी विरुद्ध आन्दोलित नेपाल पत्रकार महासंघ, सप्तरीले दुई बुँदे मागसहित थप सघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
शुक्रबार महासंघ, सप्तरीका सचिव रामनारायण विश्वास विज्ञप्ति जारी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले क्षमायाचनासहितको उर्दी फिर्ता लिई पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको वातावरण बनाउनुपर्ने र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पत्रकार मनोहर पोखरेलमाथि आक्रमण भएको घटनामा संलग्न असईमाथि कानून बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले पत्रकारलाई फोटो–भिडियो खिच्न रोक लगाउँदै संविधान विपरित प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुने गरी जारी गरेको उर्दी र पछिल्लो केही दिनयता सप्तरीमा प्रहरीद्वारा पत्रकारमाथि भएको कुटपिट तथा प्रशासन कार्यालयमा भएको दुब्र्यवहार विषयलाई लिएर नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा सप्तरी आन्दोलित रहेको अवगत गराउँदछु ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पत्रकार महासंघ वार्ता–सम्वादको विरोधमा नरहेको जानकारी गराउँदै पछिल्लो पटक एकातर्फ वार्ताका लागि प्रशासन कार्यालयले बोलाउने र अर्कोतर्फ एक पत्रिकाको अन्तर्वार्तामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भनि अभिब्यक्ति दिने काम स्वतः वार्ता विरोधी भएको स्पष्ट छ । संविधान विपरित कार्य गर्ने प्रशासन कार्यालयलाई क्षमायाचनासहितको उक्त उर्दी फिर्ता गर्न पत्रकार महासंघ शाखा सप्तरीले आग्रह गर्दा पनि त्यसको वेवास्ता गरिएको हाम्रो ठहर छ ।’
शुक्रवार नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा सप्तरीका अध्यक्ष श्रवणकुमार देवको अध्यक्षतामा बसेको बृहत्त बैठकबाट थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा जनाएको छ । थप आन्दोलन तहत शनिवार (साउन २७ गते) मौन जुलुस प्रदर्शन, आईतवार मैनबत्ती जुलुस प्रदर्शन, सोमबार सिटि जुलुस प्रदर्शन, मंगलवार प्रशासन कार्यालयमा एक घण्टा धर्ना दिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, बुधवार (साउन ३१ गते) २ घण्टा धर्ना, बिहीवार ३ घण्टा धर्ना र शुक्रवारदेखि कार्यालय अगाडी २४ घण्टे रिले अनसन गर्ने सचिव विश्वासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ । उक्त विज्ञप्तिमा संघर्ष र सम्वादसँगै लगिने उल्लेख गर्दै मध्यस्थकर्ताको जिम्मेवारी कार्यसमिति सदस्य विद्यानन्द राम र कृष्णकुमार मण्डललाई दिएको जनाइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले गत बुधबार सो उर्दी गरेपछि महासंघले प्रेस स्वतन्त्रताको हनन् गर्ने कार्य भएको ठहर गर्दै उर्दी फिर्ता लिन माग आन्दोलित भएको थियो ।