राजविराज, २९ पुस । सप्तरीको बलान विहुल गाउँपालिकास्थित बलान नदीमा अवैध रुपमा उत्खनन् बढेको छ । नदीजन्य पदार्थका स्थानीय व्यापारीहरुले दिनदहाडै वडा नम्वर ४ बेल्हीस्थित नदीबाट अवैध उत्खनन् गरी बालुवा निकासी गरिरहेका छन् ।
नदीमा स्काभेटर (हेभी उपकरण) प्रयोग गरी १२–१५ वटा ट्याक्टरमा दैनिक सयभन्दा बढी ट्रली बालुवा उत्खनन् हुँदै आएको स्थानीयहरु बताउँछन् । ‘सुरु–सुरुमा रातिको बेला मात्रै नदी दोहन गर्ने गरिए पनि आज भोलि दिनभरि नै नदी दोहन हुँदै आएको छ’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा स्थानीयले भने, ‘दिनदहाडै नदीमा स्काभेटर प्रयोग गर्दा पनि प्रहरी भने मुखदर्शक बनि तमासा हेरिरहेका हुन्छन् ।’
नदीमा यसरी व्यापक रुपमा अवैध उत्खनन् भइरहदा समेत कत्तैबाट रोकछेक नभएको प्रति उनले दुःख व्यक्त गरे । ‘यहाँबाट आसपासका जिल्ला मात्रै होइन, बालुवा विक्रीका लागि विहारका विभिन्न जिल्लासम्म निकासी हुँदै आएको छ, अहिले पनि गिट्टी र बालुवा बेल्हीस्थित सडक छेउमै ठाउँ–ठाउँमा स्टक गरी चाँङ लगाएका छन्’, उनले भने, ‘गिट्टी भने विहारका जिल्लाहरुमा विक्रीका लागि निकासी गर्न अन्य ठाउँबाट ल्याएर स्टक गरिएको छ भने बालुवा बलान नदीकै हो । साँझ पर्ने वित्तिकै पारी पठाउने गर्छन् तर नियमन गर्नेहरु मौन छन् ।’
प्रहरी चौकी बेल्हीका असई संजय पासवानले नदीबाट बालुवा उत्खनन् भइरहेको विषयमा स्थानीयहरुले आ–आफ्ना घर भरौठ (निर्माणधीन घरमा बालुवा–माटोको आवश्यकता) का लागि बालुवा लैजाने गरेको बताउँछन् ।
‘हामीले कति दिन रोकेका पनि छौं, ती बालुवा भारततर्फ जाँदैन पनि, उनीहरु आफैं पारीतिर उत्खनन् गरिरहेका छन् त’ स्थानीयका अनुसार लेनदेन गरी उत्खनन् गर्ने व्यापारीलाई प्रहरीले सघाउँदै आएको छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हामीले सघाएको छैन् र हामीसँग लेनदेन पनि छैन् । प्रमाणित भए जे पनि व्यहोर्छु ।’
गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमचन्द्र यादवले बेल्हीस्थित बाहिरबाट ल्याएर स्टक गरेको हुनसक्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘नदीबाटै उत्खनन् गरिरहेको छ भने चोरी निकासी नै हो, ठेक्का चैं लगाइसकिएको छैन्’ उनले भने, ‘त्यस्तो कुरा प्रहरीलाई नियन्त्रण गर्न भनिसकेको छु ।’
यता, प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले उत्खनन्का लागि अनुमति वा ठेक्का लागेको विषयमा जानकारी नभएको भन्दै अनुमति वा ठेक्का लागेको छैन भने कुनै पनि बहानामा उत्खनन् गर्न नपाइने बताए । ‘ती विषय अनुगमनका लागि जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक ज्यूको नेतृत्वमा एउटा समिति छ र त्यसको हामी पनि एउटा सदस्य हो, समितिको एउटा बैठक पनि बस्यौं, अनुमति वा ठेक्काका विषय स्थानीय सरकारलाई जानकारी होला तर अवैध चोरी निकासीको विषय हो भन्ने सूचना पाएपछि अनुगमन गर्छौं ।’, उनले भने ।
