राजविराज–छात्राहरुका लागि निःशुल्क वितरण गरिने सेनिटरी प्याडमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँच जनामाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विहिवार तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द कुमार चौधरी, लेखा अधिकृत श्याम सुन्दर यादव, माध्यमिक तह शिक्षक श्याम प्रसाद यादव, नायब सुब्बा सुजन दाहाल र श्री लक्ष्मी ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स राजविराज, सप्तरी दोश्रो पक्षको तर्फबाट प्रोप्राइटर ललिता कुमारी साहमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
गाउँपालिकासँग मिलोमतो गरी सिलबन्दी दरभाउ पत्रको माध्यमबाट खुद्रा मूल्यभन्दा दुई गुणा बढी रकममा सेनिटरी प्याड खरिद गरेको भनि आयोगमा उजुरी परेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा मिलोमतोमा लागत अनुमान नै तयार नगरी नगराई ९ लाख ११ हजार ९ सय २५ रुपैयाँमा खरिद भएको स्यानिटरी प्याडको मुल्य १७ लाख ८५ हजार ९ सय २८ देखाई भुक्तानी लिएका थिए ।
आयोगका अनुसार ८ लाख ७४ हजार ३ रुपैयाँ स्वाभाविक रुपमा बढी मूल्य तिरी/भुक्तानी लिई दिई आफूहरुलाई लाभ पु¥याउने र गाउँपालिकालाई हानिनोक्सानी पु¥याउने बद्नियतले प्रोप्राइटर साहलाई भुक्तानी दिने/लिने कार्य गराएको पुष्टि हुन आएको हो ।
सो कार्यमा अरविन्द, श्याम सुन्दर, श्याम प्रसाद र सुजनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) खण्ड (ञ) बमोजिमको कसुरमा ८ लाख ७४ हजार ३ रुपैँया विगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै, साहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) खण्ड (ञ) वमोजिम सोही ऐनको दफा २२ वमोजिमको मतियारको कसुरमा मुख्य कसुरदारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) खण्ड (ञ) बमोजिमको कसुरमा ८ लाख ७४ हजार ३ रुपैयाँ विगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय माग गरिएको छ ।
साहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय गरी बिगोसमेत असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको जनाएको छ ।
