राजविराज–सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको श्रममन्त्री डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले जानकारी दिए ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिन गठन गरिएको आयोग सरकार परिवर्तनैपिच्छे खारेज गर्ने र पुनः नयाँ गठन गर्ने गरिँदै आइएको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा भूमि व्यवस्थापन र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरिने उल्लेख छ । तर दलगत आस्था र झुकावमा बढी केन्द्रित हुँदै त्यसको मर्ममाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
