कोलेनिका सप्तरीको जग्गा कब्जा प्रकरण : अख्तियारको अनुसन्धानमा मालपोतको असहयोग

राजविराज–व्यक्तिको कब्जामा रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) सप्तरी, राजविराजको जग्गाबारे भइरहेको अनुसन्धानमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय राजविराजले असहयोग गरेको पाइएको छ ।

सो विषय बाहिरिएसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, ०८० कार्तिक २३ गते नै राय, प्रतिक्रियासहित माग गरेको कागजातहरु वर्ष दिन वित्न लाग्दा पनि मालपोतले पठाएको छैन् ।

आयोगले चलानी नम्वर डीआइभी २–२३८६० उल्लेखित राय, प्रतिक्रियासहित कागजातहरु माग गर्दै पत्र पठाएको थियो । ‘राजविराज नगरपालिका साविक वडा नं.७, कित्ता नं.९०, क्षेत्रफल ०–६–६ जग्गाको मिति २०६२/०८/१९ मा भएको स्थलगत सर्जमिन, सो सम्बन्धमा श्री भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग बबरमहल काठमाडौंमा त्यस कार्यालयबाट च.नं.३४५१ मिति ०६२/०८/२० मा पठाइएको फायल, त्यस कार्यालयको च.नं.६०८८, मिति २०६२/११/१७ को पत्रबाट श्री भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग बबरमहल काठमाडौंमा माग भएको राय प्रतिक्रिया सम्बन्धमा भएका फायल, पत्राचार निर्णय एवम् अन्य कागजातहरुको प्रमाणित प्रतिलिपी उपलब्ध गराई दिनुहुन’ पत्रमा उल्लेख रहेको छ ।

उक्त पत्रको जवाफ नपाएपछि आयोगले पुनः चलानी नम्वर डीआईभी २–४५२०५ मा ०८० फागुन १३ गते पत्र तथा पटक पटक फोन सम्पर्कबाट ताकेता गर्दा पनि मालपोतले जवाफ नपठाएको आयोग श्रोतले बतायो ।

उनका अनुसार मालपोतले अटेर गरेको पाइएकोले पुनः २०८१ असोज २९ गते चेतावनीसहितको पत्र काटिएको छ । च.नं.डीआईभी २–१८०५७ को पत्रमा ७ दिनभित्र जवाफ पठाई अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गरी दिनुहुन अनुरोध गर्दै जवाफ प्राप्त नभएमा आयोगको ऐन, २०४८ को दफा १९ उपदफा (५) बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाइने चेतावनी समेत दिइएको छ ।

प्राप्त प्रमाणअनुसार राजविराज नगरपालिका वडा नम्वर ७ को कित्ता नम्वर ९० को ६ कठ्ठा ६ धुर जग्गाको श्रेस्ता कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सप्तरीको नाममा कायम रहेको छ । तर, हाल कार्यालयले उक्त जग्गामध्ये ३ कठ्ठा जति जग्गा मात्रै उपभोग गर्दै आएको छ ।

‘कार्यालयभन्दा दक्षिणतर्फको ३ कठ्ठाभन्दा बढी जग्गामाथि स्थानीय उज्जवल झाले कब्जा जमाएर दुई तल्लेसम्म पक्की घर नै ठड्याएका छन् भने राजविराज बजारको मुटुमा रहेको सो सरकारी जग्गामाथि वर्षौदेखि कब्जा जमाएर बसेका छन्’, श्रोतले भन्यो, ‘सो सरकारी जग्गा कब्जामा लिएर बनाइएको पक्की घरसहितको सटरहरु पनि भाडामा लगाएर मासिक लाखौं रुपैयाँ उठाइरहेका छन् ।’

मालपोत सप्तरीका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद खरेलले ती विषयमा थप बुझेर प्रतिक्रिया दिने बताएका छन् । ‘त्यसरी आयोगबाट आएको पत्रको आवश्यक जवाफ पठाउनुपर्ने हो, थप के भएको रैंछ बुझेर अनि भनौला ।’, उनले भने ।

उता, झाले भने आफ्नै जग्गा रहेको दावी गर्दै आएका छन् । नेपाल समाचारपत्रबाट

Author:



क्याटोगरी छान्‍नुहोस