काठमाडौं–नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
महासंघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्श र छलफलसमेत नगरी सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पार्ने केही प्रावधान समावेश गरी विधेयक अगाडि बढाएकोमा गम्भीर असहमति र आपत्ति जनाएको हो।
सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमाथि प्रारम्भिक दृष्टिमा नै गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै सरकारमाथि नागरिकले खबरदारी गरेका छन् । विधेयकमा आधारभूत परिवर्तन नगर्ने हो भने यसले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने नभई नागरिकको बोल्न पाउने संवैधानिक हक नियन्त्रण गर्ने बुझाइ सचेत नागरिकहरूको रहेको बुझाई पत्रकार महासंघको छ।
‘अतः महासंघलगायत सरोकारवाला पक्षसँग गहिरो संवादमार्फत विश्वव्यापी मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यता, संवैधानिक प्रावधान र प्रचलित अभ्याससँग तालमेल मिल्ने गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने प्रावधानहरू सच्याएर मात्र विधेयक अगाडि बढाउन महासंघ नेपाल सरकार र संघीय संसद्सँग आग्रह गर्दछ,’ महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन र नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि कानुन स्वीकार्य नहुने महासंघको भनाइ छ।
यसै गरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पनि नागरिकले विरोध गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजिएको प्रति सरकारको विरोध भइरहेको छ। लोकतन्त्र भन्ने तर बोल्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न खोज्ने भन्ने प्रश्न प्रयोगकर्ताको रहेको छ।
