राजविराज, २५ माघ । सप्तरीमा फर्जि लालपुर्जाका आधारमा नेपाल–भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाको लाखौं मुआब्जा रकम उठाइएको खुलासा भएको छ ।
‘मधेशलाईभ’लाई प्राप्त प्रमाणअनुसार जिल्लाको रुपनी गाउँपालिका–१ बगहाखाल बस्ने मनोेजकुमार यादव र राजविराज नगरपालिका–१२ विषहरिया बस्ने हरिनारायण यादवले मिलेमतो गरी फर्जि लालपुर्जाका आधारमा १४ लाख ५० हजार मुआब्जा रकम उठाएको खुलेको हो । हरिनारायण र मनोज मामाभान्जा नै हुन् ।
जिल्लाको साविक नकटिरायपुर गाविस–८(घ) को कित्ता नम्बर ५२ को ८ कठ्ठा १८ धुर र कित्ता नम्बर ११३ को ९ कठ्ठा ७ धुर मोहीयानी जग्गा हरिनारायणकै नाममा रहेको छ भने उक्त जग्गामा जिल्लाको रुपनी गाउँपालिका–१ रुपनी टोल बस्ने चरु चौधरीको मोही कायम रहेको लालपुर्जामै उल्लेख रहेको छ । तर, हरिनारायणले मोहीयानी हक मारेर मुआब्जा उठाउनका लागि भान्जा मनोजलाई मन्जुरीनामा दिएको पाइएको छ ।
मनोजले आयोजनाको इनरुवा डिभिजन कार्यालय सुनसरीमा सोही मन्जुरीनामा, फर्जि लालपुर्जा र वडा नम्वर १ कै कार्यालयबाट गरिएको सिफारिस पेस गरेर मुआब्जा रकम उठाएको प्राप्त प्रमाणअनुसार देखिएको छ । मनोजले इनरुवा डिभिजन कार्यालयमा पेस गरेको लालपुर्जामा मोही हकबालाको विवरण उल्लेख छैन् । तर, प्राप्त सो जग्गाको वास्तविक लालपुर्जाअनुसार चरु चौधरीको मोही कायम रहेको देखिन्छ ।
मामाभान्जा र जनप्रतिनिधि मिलेर मोहीयानी हकबाला चौधरीको भागमा पर्ने मुआब्जा रकम पचाउनका लागि फर्जि लालपुर्जा खडा गरेको स्रोत बताउँछन् । ‘ती विषयमा ०८१ मंसिर १८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा ०८१ माघ ६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सी–०४२८६१ दर्ता नम्बरमा उजुरी नै दर्ता भएको छ’, उनले भन्यो ।
उक्त जग्गाको मोही हकबाला चरु चौधरीको ०६६ असार ४ गते नै मृत्यु भइसकेको छ । सोधखोज गर्न कोही नआउने मनसाय बोकेका हरिनारायण र मनोजले मिलेमेतो गरी सो जग्गाको सबै मुआब्जा रकम उठाएको भन्दै चरुका नाति सुरेशकुमार चौधरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदनमा उल्लेख रहेको छ ।
उनका अनुसार मुआब्जा माग गर्दै इनरुवा डिभिजन कार्यालयमा निवेदन दिँदा उक्त जगगको मुआब्जा वडा कार्यालयबाट प्रमाणित भएर आएको कागजातका आधारमा पहिले नै दिइसकेको जानकारी पाएपछि वडा कार्यालयदेखि गाउँपालिकासम्म धाउँदासमेत उल्टै हप्काएर फर्काइदिएका छन् ।
बाध्य भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएको उनी बताउँछन् । ‘मुआब्जा उठाएका मनोज गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेशकुमार यादवकै काकाका छोरा हुन्, त्यसैले मेरो कुरा सुन्न कोहीँ तयार नै छैन्’, उनले भने ।
सुरेशले दिएको निवेदनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि ०८१ मंसिर १८ गते चलानी नम्बर ४१६८ मा इनरुवा डिभिजन कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो ।
मुआब्जा फिर्ता गराउन डिभिजनले गुहारे सिडिओ
इनरुवा डिभिजन कार्यालय सुनसरीले मुआब्जा फिर्ता गराउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा पत्राचार गरेको छ । ०८१ पुस ९ गते चलानी नम्बर ५२ उल्लेखित पठाइएको उक्त पत्रमा मुआब्जा उठाएका दुवै जनाको घर जग्गा रोक्का गर्नका लागि पत्र उपलब्ध गराइदिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)सँग आग्रह गरिएको छ ।
‘हरिनारायण यादवले मनोजकुमार यादवलाई दिएको लिखित मन्जुरीनामा, वडा नम्वर १ बाट प्रमाणित कागजात र मोही नलेखिएको लालपुर्जा प्रतिलिपी पेस गरी नियमानुसार पाउनुपर्ने रकम १४ लाख ५० हजार मनोजकै नाममा नबिल बैंकको खाता नम्बर …४७३ मा बुझिलिएको’ पत्रमा उल्लेख रहेको छ ।
हरिनारायणले आफुले पहिले नै मन्जुरीनामा गरेर सो जग्गा बिक्री गरिसकेको बताएका छन् । ‘उनीहरुले पहिले नै मोहियानी हक पाइसकेको थियो तर अहिले मुआब्जा रकम देखेपछि मैले अरुलाई बेचिसकेको जग्गालाई विवादीत बनाइरहेका छन्’ अनि मोहियाना हक दिइसकेपछि लागत कट्टा किन गराउनुभएन भन्ने प्रश्नमा यादवले भने, ‘ती कुरा छाड्नु न, दिनुपर्छ भन्ने दिइहाल्छु ।’
मनोजकुमारले उक्त जग्गा खरिद गरेको बताएका छन् । ‘मैले कुनै लालपुर्जा फर्जि गरेको छैन्, मैले मामासँग जग्गा किनेको छु’ अनि पास किन गराउनुभएन त ? भन्ने प्रश्न गर्दा उनले फोन काटे ।
डिभिजन कार्यालयका डिभिजन प्रमुख लालबाबु प्रसादले वडा कार्यालयबाट प्रमाणित कागजात आएपछि मुआब्जा दिएको बताएका छन् । तर, मोही हकबाला लालपुर्जासहित सम्पर्कमा आएपछि सो विषयमा छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेको डिभिजन प्रमुख लालबाबु बताउँछन् । ‘त्यहाँ एकअर्कामा बढी राजनीति हुन्छ जस्तो लाग्छ, हामीले त कागजात हेर्ने हो नि, फेरी वडाबाट सबै प्रमाणित कागजात छन्’ उनले भने, ‘हामीले सबै कागजात जिल्ला प्रशासनमा पठाइसकेको छु र मुआब्जा पाउनुपर्नेले पाउनुहुन्छ ।’
गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेशकुमार यादवले मोहीको विषय पहिले नै उनीबीच लेनदेन भइसकेको बताएका छन् । ‘तर पनि दुवै पक्षलाई राखेर समाधान भइहाल्छ’ उनले भने, ‘लालपुर्जा फर्जि होइन, त्यो कुन पुरानो लालपुर्जा हो भन्दैथियो ।’
यता, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले सो विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् । ‘आयोजनाको डिभिजन कार्यालयबाट जवाफ आएपछि हामीले अनुसन्धान अघि बढाइसकेका छौं र कागजपत्रहरु पनि भेरिफाइ गराउने कार्य भइरहेको छ’, उनले भने ।
