काठमाडौं–भारतको छत्तीसगढ उच्च अदालतले वैवाहिक बलात्कार मुद्दामा एक व्यक्तिलाई सफाइ दिएको छ ।
उच्च अदालतले पतिले पत्नीसँग राखेको जबर्जस्ती वा अप्राकृतिक यौनसम्बन्ध सजायको दायरामा नआउने फैसला सुनाएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । अदालतले उक्त फैसला फेब्रुअरी १० मा सुनाएको हो ।
अदालतका न्यायाधीश नरेन्द्र कुमार व्यासको एकल इजलासले पीडितका पतिलाई भारतीय दण्ड संहिताको धारा ३७६ (बलात्कार), ३७७ (अप्राकृतिक यौनसम्बन्ध) र ३०४ (हत्या नहुने अपराधी हत्या) मुद्दामा सफाइ दिएको छ र आरोपीलाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘श्रीमतीसँग श्रीमानले राखेको यौनसम्पर्कलाई बलात्कार मानिने छैन।’
यो फैसलाले कुनै न कुनै रूपमा पतिहरूले जबरजस्ती यौनसम्बन्ध राख्ने प्रयासलाई प्रोत्साहन दिने भन्दै विरोधसमेत भैरहेको छ किनभने बदलामा उनीहरूले कुनै सजाय वा सजाय पाउने छैनन्।
अदालतको फैसलासँगै वैवाहिक बलात्कार र सहमतिबिना अप्राकृतिक यौनसम्बन्धबारे भारतीय कानुनमा रहेका कमजोरीको पनि चर्चा फेरि बढेको छ । अदालतको यो निर्णयले फेरि वैवाहिक सम्बन्धसँग सम्बन्धित मामिलामा कानुनी कमजोरीहरूको चिन्तालाई उजागर गरेको बीबीसी हिन्दीको समाचारमा उल्लेख छ ।
छत्तीसगढको बस्तर जिल्लाका ४० वर्षीय पुरुषमाथि आफ्नी श्रीमतीसँग अप्राकृतिक यौनसम्बन्ध राखेर उनको मृत्यु भएको आरोप लागेको थियो । श्रीमानले श्रीमतीसँग जबर्जस्ती र अप्राकृतिक यौनसम्बन्ध राखेको आरोप लागेको थियो ।
पीडितले मृत्युअघि यस विषयमा बयान दिएकी थिइन् । पतिले जबरजस्ती यौनसम्पर्क गरेको कारण बिरामी परेको पीडितले बयानमा भनेकी थिइन् ।
मे २०१९ मा जिल्ला अदालतले पीडितका श्रीमान्लाई बलात्कार, अप्राकृतिक कार्य र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै १० वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।
तर, पीडितका श्रीमानले जिल्ला अदालतको यो फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । त्यसपछि उच्च अदालतले तल्लो अदालतको फैसलालाई खारेज गर्दै पीडितका श्रीमानलाई सफाइ दिने आदेश दिएको हो ।
