काठमाडौँ, १८ चैत: राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सहकारी संस्थामा बचतको सीमा निर्धारण गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सहकारी सम्बन्धी ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ मा दफावार छलफल भएको थियो। यस क्रममा सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले भन्नुभयो, “१० करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई अधिकतम दुई कार्यकालसम्म मात्र अनुमति दिनु उचित छैन।”
उहाँले थप्नुभयो, “सहकारी संस्थामा बचतको सीमा तोकिएको हुनुपर्छ। यदि बचत र ऋणको सीमा निश्चित गरिएमा सहकारी ठगीका कारण आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन।”
सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले भन्नुभयो, “सहकारी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सदस्यको पुनः नियुक्ति त्यही अवस्थामा मात्र हुनुपर्छ, जब उपयुक्त सिफारिस प्राप्त हुन्छ।”
सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले भने, “खराब नियत राख्ने सहकारी संस्थाको सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी प्रावधान सुनिश्चित गर्नुपर्छ।” उहाँले नियमन र अनुगमन बढाउने दिशामा कडा कानुनी व्यवस्था बनाउन सुझाव दिए।
यसै बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ मा दफावार छलफल भयो र अन्ततः राष्ट्रिय सभाको बहुमतबाट पारित गरियो।
