काठमाडौँ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को असोज ९ गते बसेको बैठकले विभिन्न मन्त्रालयसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण १९ बुँदे निर्णयहरू गरेको छ ।
निर्णयहरूमा कार्यविभाजन नियमावली संशोधनदेखि लिएर अनुदान स्वीकृति, पदपूर्ति, बढुवा, राजीनामा स्वीकृति तथा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित व्यवस्थासम्म समावेश गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका निर्णय
बैठकले नेपाल सरकार (कार्य विभाग) नियमावली, २०८२ (तेस्रो संशोधन) स्वीकृत गरेको छ। यस संशोधनमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका विभिन्न अनुसन्धान विभाग र निकायहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुनःव्यवस्थित गरिनेछ । त्यस्तै, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण (चौथो चक्र) को राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डल स्वीकृत गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्मा पेस गर्ने निर्णय भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्णय
अर्थ मन्त्रालयतर्फ, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंक समूहको संयुक्त वार्षिक बैठकमा सहभागिता जनाउने भएको छ । बैठकमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री वा मन्त्रालय सचिवलाई स्वीकृति दिइएको छ । साथै, नेपालका लागि विभिन्न दातृ निकायमार्फत प्राप्त हुने अनुदान सहयोग स्वीकृत गरिएको छ ।
यस अन्तर्गत विश्व बैंकमार्फत सुदृढीकृत नेपालमा बन तथा पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणाली पुनःस्थापना परियोजना सञ्चालनका लागि २ करोड ४२ हजार ४ सय ५३ अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकृत गरिएको छ । मध्य नेपालमा धानमा आधारित खेती तथा खाद्य सुरक्षाको जलवायु उद्यमशील स्थापना परियोजना का लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनमार्फत ७० लाख ८५ हजार अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकृत गरिएको छ ।
स्थानीय जलवायु अनुकूलन जीवनयापन सुविधा कार्यक्रमका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय पूँजी विकास कोषमार्फत ५१ लाख १० हजार अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गरिएको छ । यसैगरी, बैठकले राज्यका आयोग, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा रहेका रिक्त पदपूर्ति, सेवासुविधा तथा एकीकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन ४५ दिनभित्र पेस गर्ने कार्यादेश पनि दिएको छ । साथै, अर्को व्यवस्था नभएसम्म नेपाल बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक जनकराज शालिकरामलाई तोकिएको छ।
गृह मन्त्रालयको निर्णय
गृह मन्त्रालयतर्फ, २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका नेपाली नागरिकका परिवारलाई आर्थिक सहयोग दिने निर्णय भएको छ । प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने र काजक्रिया, यातायात तथा अन्य खर्चका लागि थप ५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय भएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णय
मन्त्रालयमार्फत महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले गर्ने जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी सूचना नेपाल सरकारलाई अनिवार्य पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
रक्षा मन्त्रालयको निर्णय
रक्षा मन्त्रालयतर्फ, नेपाल सेनाका दुई जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा बढुवा गर्ने, नौ जना महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा गर्ने तथा तीन जना सहायक रथीलाई सेवामुक्त गर्ने निर्णय भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णय
बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा त्यस अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्णय
सञ्चार क्षेत्रतर्फ, अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता तथा नवीकरण सूचना विभागमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । साथै, सुरक्षामुद्रणसम्बन्धी नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरिएको छ । बैठकले नेपाल सरकारको प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीलाई तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बढुवा तथा समितिहरू सम्बन्धी निर्णय
बैठकले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (क्लस्टर) तर्फको राजपत्रांकित विशेष श्रेणीको सचिव पदमा विरजि च्याटौलाको बढुवा गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल प्रशासन सेवा (क्लस्टर) तर्फको राजपत्रांकित विशेष श्रेणीको सचिव पदमा कृष्णप्रसाद काफ्लेको बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ ।
यसबाहेक, मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गत जननीतिक समिति, आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति, प्रशासन समिति, विधायन समिति र सामाजिक समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकले नेपाल विविध सेवा, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सूचना प्रविधि) सहसचिव डा. राम गोविन्द अर्याल र सहसचिव उमेश श्याम पौडेलको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ।
यसरी असोज ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक प्रशासनिक सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, दातृ निकायमार्फत प्राप्त अनुदान स्वीकृति, स्थानीय तहसँग सम्बन्धित नीति तथा पदपूर्ति लगायतका विषयमा गरी जम्मा १९ वटा निर्णय गरेको छ ।
