राजविराज । मधेश प्रदेशमा एमाले बाहेकका सात राजनीतिक दलहरूले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् ।
७४ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित दर्ता गरिएको उक्त रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको हो । अदालतले रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ बुधबारका लागि तोकेको छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम गठन भएको सरकार गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्दै दलहरूले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति र त्यसपछिका सबै प्रक्रिया बदर गर्न माग गरेका छन् ।
रिट लिएर नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपाका नेता जयलुन राइनलगायतका नेताहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनीहरूलाई मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले कानुनी सहयोग गरेका थिए ।
गत आइतबार राति प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले दलहरूको बहुमत दाबीका बावजुद संविधानको धारा १६८(३) अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । सोमबार बिहान बर्दिबासस्थित होटल पानसमा गोप्य रूपमा शपथ ग्रहण गराइएपछि प्रदेशमा राजनीतिक विवाद तीव्र बनेको थियो ।
