काठमाडाैँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतमा जारी रहेको सुनुवाइ शुक्रबार पनि निष्कर्षमा नपुगेपछि फेरि ‘हेर्दाहेर्दैमा’ राखिएको छ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा दुई दिनदेखि निरन्तर बहस भइरहेकाे थियो। आजको सुनुवाइ पनि अन्त्य नभएपछि अदालतले आगामी सोमबारको मितिमा बहस जारी राख्ने निर्णय गरेको सहरजिस्ट्रार तथा अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।
प्रदेशमा सरकार गठन प्रक्रियासम्बन्धी तीनवटा छुट्टाछुट्टै रिट दायर भएका छन्, र ती सबैमाथि एउटै इजलासमार्फत एकसाथ सुनुवाइ भइरहेको छ। रिटदाताहरूले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार सरकार बन्नसक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले धारा १६८(३) को प्रावधान प्रयोग गरी असान्दर्भिक रूपमा सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाएका छन्।
यही प्रक्रियाअनुसार भण्डारीले नेकपा एमालेका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। कात्तिक २४ गते बिहानै महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटलमा उपलब्ध गराइएको शपथले प्रदेशमा ठूलो राजनीतिक विवाद चर्किएको थियो। घटनापछि प्रदेश सांसदहरू विरोधमा उत्रिएका थिए, र पछि संघीय सरकारले सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपतिले भण्डारीलाई पदमुक्त गरेका थिए।
रिट दर्ता भएको केही समयमै सर्वोच्चले प्रारम्भिक आदेश जारी गर्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रदेश सरकारले कुनै पनि नीतिगत वा दीर्घकालीन निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको छ। File pic. Supreme Court
