उमेश चौहान
सार्वजनिक विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जारी गरेको परिपत्रले समाजमा बहस सिर्जना गरेको छ । यो विषयलाई थिति, विधि र प्रवृत्तिको कसीमा हेर्नु अपरिहार्य छ ।
१. सरकारी विज्ञापनमा अहिलेसम्म सरकारी कर्मचारी, विज्ञापन एजेन्सी र स्वयं सञ्चारमाध्यमबीचको मिलेमतोमा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको थियो। पारदर्शिताका हिमायती सञ्चारमाध्यमले नै विज्ञापन तानातान गर्न भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण थियो । त्यसमा हस्तक्षेप अनिवार्य थियो । कम्तिमा अब एउटा व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही प्रणाली बन्नुपर्छ ।
२. बेथितिको अन्त विधिले गर्ने हो, स्वेच्छाचारिताले होइन। पहिलो कुरा, नेपाल उदार तथा खुला बजार अर्थनीति अभ्यास गरिरहेको लोकतान्त्रिक राज्य हो, यो उत्तर कोरिया, इरान वा क्युबा होइन। खुला बजार अर्थतन्त्रमा राज्यले प्रतिस्पर्धालाई प्रवर्द्धन गर्छ, नियन्त्रण वा निषेधित गर्दैन । यदि सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र गर्नुपर्ने हो भने, भोलि मन्त्री र सरकारी अधिकारीले नेपाल एयरलाइन्सबाट मात्र यात्रा गर्नुपर्ने, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूले नेपाल औषधि लिमिटेडबाट मात्र औषधि खरिद गर्नुपर्ने, सरकारी संस्थाले नेपाल टेलिकमको मात्र सिम लिनुपर्ने, नेपाल बैंकमा मात्र खाता खोल्नुपर्ने र अझ सरकारी कार्यालय सरकारी मिडियाको मात्र ग्राहक बन्न पाउने परिपत्र आउन सक्छ । पुँजीवाद र खुला बजार अर्थतन्त्रका ज्ञाता अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग सामान्य परामर्श गरिएको भए, सायद यस्तो हचुवा हस्तक्षेप हुने थिएन ।
३. अर्को, विज्ञापन यसरी गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको विषय पनि उदेकलाग्दो छ। प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिने, स्पष्टीकरण सोध्ने वा कारबाही गर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन। स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो कानुन र कार्यविधि बनाउने तथा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदेश र पालिकासँग निहित छ, यो हाम्रो संविधानको आधारभूत सर्त हो। संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहले विज्ञापन वा अन्य सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा कायम नगरेमा अख्तियारजस्ता निकायले मुद्दा चलाउन सक्छन्, अदालतले दण्डित गर्न सक्छ।
४. सरकारी विज्ञापनमा खर्च भइरहेको बजेट जनताको पैसा हो, र त्यसमा भइरहेको दोहनको अन्त हुनुपर्छ। तर नयाँ नीति बनाउनुअघि कानुनी र संवैधानिक परीक्षण (Legal and Constitutional Vetting) गर्ने परम्परा सरकारले बसाल्नुपर्छ।
५. मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीलाई केही गरौँ भन्ने हुटहुटी हुन सक्छ। तर, के विधिसम्मत हो वा होइन भनेर सम्झाउने, बुझाउने र बाटो देखाउने जिम्मेवारी स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रको हो । २५-३० वर्ष कानुन पल्टाएका सचिवले नै यस्तो निर्णयमा पनि हस्ताक्षर धस्काएको देख्दा लाग्छ-सबैभन्दा पहिलो हस्तक्षेप त हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमै आवश्यक छ। स्मरण रहोस्, हिजो यही कर्मचारीतन्त्रले पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई संविधान र कानुनको सीमारेखा समयमै देखाइदिएको भए, देशले त्यो मूल्य चुकाउनुपर्ने थिएन । फेरि पनि लम्पट कर्मचारीतन्त्र एक प्रमुख समस्या हो, हिजो, आज र भोलि पनि ।
कम्तिमा यो बलियो सरकारले तत्काल सन्देश दिने मात्र होईन, संरचनात्मक सुधार (structural reform) मा काम गरोस् । Source: facebook
कान्तिपुर दैनिकका पूर्व प्रधान सम्पादक हुन् । सं.
