जनकपुरधाम । सरकारमा जान जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले अझै एक साता पर्खने भएको छ। भदौ १ र २ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बसेपछि मात्र जसपा सरकारमा सहभागी हुन लागेको हो। सरकारमा जानुअघि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न लागेको जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताए। त्यसअघि मन्त्रिमण्डल विस्तारसमेत नहुने उनको भनाइ छ। ‘केन्द्रीय समितिको बैठकपछि मात्र सरकारमा जाने भएका छौं। त्यसकारण सरकार विस्तार हुन केही दिन लाग्छ,’ उनले भने। सरकारमा जाने कि नजाने विषयमा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह अनिर्णयको बन्दी बनेकाले पनि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ हुन सक्ने यादवको भनाइ छ।
जसपाले सरकारमा सामेल हुने विषयमा पहिल्यै निर्णय गरिसकेको छ। पार्टीबाट सरकारमा कसकसलाई पठाउने भनी टुंगो लाउने जिम्मेवारी तीन शीर्ष नेता बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र अशोक राईलाई दिइएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकारमा जाने विषयमा पनि छलफल हुने पार्टीका नेताहरूले बताएका छन्। जसपा गठनपछि केन्द्रीय समितिको बैठक पहिलोपटक बस्न लागेको हो। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीबीच एकता भएपछि केन्द्रीय समितिको एकपटक पनि बैठक नबस्दै पार्टी विभाजन भएको हो।
महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्ष नयाँ पार्टी निर्माणको अभ्यासमा रहे पनि नयाँ पार्टी घोषणा भने भइसकेको छैन। नेतृत्व तहबाट हटाइए पनि ठाकुर–महतो पक्ष कानुनी रूपले भने जसपामै आबद्ध छ। तत्कालीन राजपा र समाजवादीबीच २०७७ वैशाख १० गते एकीकरण घोषणा हुँदा केन्द्रीय समितिमा ८ सयजनालाई राख्ने सहमति भएको थियो। तीमध्ये पूर्वराजपाबाट र पूर्वसमाजवादीबाट ४/४ सयजनालाई समेट्ने भनिएको थियो । सहमतिअनुसार पूर्वसमाजवादीले ४ सयजनाको नाम सिफारिस गर्यो तर पूर्वराजपाबाट ३ सय ७९ जनाको मात्र नाम सिफारिस गरिएको थियो।
पूर्वराजपाले २१ जनाको नाम सिफारिस नगर्दै जसपा विभाजित हुन पुग्यो। जसपाका नेताहरू भने अहिले केन्द्रीय समितिको संख्या ५ सयको हाराहारीमा रहेको बताउँछन्। पूर्वसमाजवादीका महासचिव तथा जसपाका कार्यकारिणी समितिका सदस्य रामसहाय यादवले हाल जसपाको केन्द्रीय समितिको आकार ५ सयको वरिपरि रहेको दाबी गरे। त्यही संख्यामा भदौ १ र २ गतेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बोलाइएको उनको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार आधिकारिकताको विवाद निरूपणपछि जसपाले अद्यावधिक गरेको केन्द्रीय समितिको सूचीमा ७ सय ७९ मध्ये करिब ५ सय केन्द्रीय सदस्य उपेन्द्र यादव पक्षमा रहेको अनुमान छ।
जसपाको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगले ‘हेड काउन्ट’ गर्दा तत्कालीन अध्यक्ष ठाकुरलाई साथ दिएका १२ जना कार्यकारिणी सदस्यले अध्यक्ष यादव पक्षलाई सहयोग गरेका थिए। अन्तिम समयमा ठाकुरनिकट दुई व्यक्ति पनि यादवको पक्षमा उभिए। त्यसैले यसपटक ठाकुरनिकट केही सदस्य अध्यक्ष यादव पक्षमा उभिने अनुमान गरिएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनुअघि जसपाले केन्द्रीय सदस्यहरूको नागरिकताको प्रतिलिपि मागेको छ। केन्द्रीय समितिबाट मागिएको नागरिकताको प्रतिलिपि निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको पार्टी स्रोतले जनाएको छ। लकडाउनकै बेला जसपा गठन गरिएको थियो। लकडाउनका कारण केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन ढिलाइ भएको नेता रामसहायले बताए।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
