बिराटनगर । भारतको बथनाहदेखि नेपालको कटहरीसम्म रेल्वे मार्ग सन् २०१८ भित्रै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, हालसम्म पनि मुआब्जा विवादका कारण निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । बथनाहदेखि विराटनगर–१८ बुधनगरस्थित भेडियारीसम्म रेल्वे मार्गको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर, भेडियारीदेखि कटहरीसम्मको काममा भने ढिलाइ भइरहेको छ ।
पछिल्लो समय रेल्वे मार्गको भेडियारी–कटहरी खण्डमा रेल्वे ट्रयाक निर्माणका लागि काम सुरु भए पनि रेल्वेका लागि स्टेशनको काम अघि बढ्न सकेको छैन । रेल्वे मार्गमा पर्ने अधिकांश जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । तर, कटहरीमा बन्ने रेल्वे स्टेशनको जग्गामा भने अझै विवाद रहेका कारण त्यसको काम अघि बढ्न नसकेको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ । कटहरीस्थित हुलाकी राजमार्गको उत्तरपट्टी बन्ने रेल्वे स्टेशनका लागि सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गाको विषयमा जग्गाधनीले गरेको बखेडाका कारण काम अघि बढाउन नसकिएको ठेकेदार कम्पनीको भनाइ छ ।
जग्गाको मुआब्जा विवादको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले रेल्वे स्टेशन निर्माण अन्योलमा परेको हो । रेल्वे मार्ग सम्पूर्ण भारत सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेको छ । रेल्वे मार्गका लागि मुआब्जा वितरण गरेर नेपालले जग्गा मात्र उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर, केही जग्गाधनीको मुआब्जा विवादले विकासको ठूलो परियोजना नै अन्योलमा परेको हो । करिब डेढ दर्जन जग्गाधनीको मुआब्जा विवादका कारण रेल्वे स्टेशनको काम अघि बढ्न नसकेको भारतीय ठेकेदार कम्पनी एमआरयु सेवक रामका फाइनान्स अफिसर कपिल ठाकुरले बताए ।
ठाकुरले नेपाल सरकारले जग्गाको विवाद समाधान नगरेसम्म रेल्वे स्टेशन निर्माणको काम अनिश्चित बनेको बताए । ठाकुरका अनुसार रेल्वे स्टेशन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको मितिले ११ महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ । तर, मुआब्जा विवाद समाधान भएर निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त भएको मितिदेखि मात्र अवधि गणना हुने सम्झौतामा उल्लेख रहेको उनले दाबी गरे ।
बथनाह–कटहरी सम्पूर्ण रेल मार्ग भारतीय कुल ३ अर्ब ८० करोड ८० लाख रुपैयाँमा निर्माण भइरहेको छ । सोही बजेटअन्तर्गत कटहरीको रेल्वे स्टेशन मात्र निर्माण लागि भारतीय ४३ करोड रुपैयाँमा एमआरयु राम सेवकले ठेक्का पाएको फाइनान्स अफिसर ठाकुरले जानकारी दिए ।
वर्षौंअघिदेखि प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायीले वस्तु आयात निर्यातका लागि रेल्वे मार्गको माग गर्दै आएका थिए । सोही बमोजिम बथनाह–कटहरी रेल्वे आयोजनाको काम त सुरु भयो, तर निर्माण कार्यमा ढिलाइ भइरहेको छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि रेल्वे मार्गबाट औद्योगीक एवम व्यापारिक वस्तु आयात निर्यात मात्र हुनेछ । त्यसैले निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी निराश भएका छन् ।
उद्योग संगठन मोरङका पूर्व अध्यक्ष एवम् नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मुकेश उपाध्यायले रेल्वे आयोजनाले नेपाललाई ठूलो फाइदा पुग्ने भए पनि सरकारको उदासिनता र विकासमा भएको राजनीतिका कारण निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताए ।
‘रेलबाट सोझै सामान ल्याउँदा आधा भन्दा बढी लागत घट्छ । यसले नेपाललाई एकदमै ठूलो फाइदा पुग्ने भए पनि मुआब्जा विवादले निर्माण ढिलाइ भइरहेको छ । सरकारले चाँडै सम्पन्न गर्ने गरी अग्रसरता देखाउनुपर्छ,’ उनले शिलापत्रसँग भने । उपाध्यायले रेल्वे आयोजनाले प्रदेशको मात्र नभई समग्र देशकै विकासमा टेवा पुग्ने बताए । ‘रेल्वे मार्ग प्रदेशको मात्र होइन, समग्र देशकै विकासमा कोशेढुंगा सावित हुनेछ ,’ उनले भने, ‘जे समस्या देखिएको हो, सरकारले त्यसको तत्काल समाधान गरेर काम अघि बढाउनुपर्छ ।’
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशिराज दाहालले विवादित स्थानमा सुरक्षा उपलब्ध गराएर काम अघि बढाइने बताए । ‘भर्खरै रेल्वेसहितको मिटिङ बसेर हामीले सुरक्षा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेका छौ्रं, ’ उनले भने, ‘अदालतले निर्णय गरेर मुआब्जा पुनः निर्धारण गर्नु भनेको अवस्थामा हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । नगरेको हकमा चाहिँ हामीले कामलाई निरन्तरता दिने भनेका छौँ ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले आफूले मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरिरहेको र अदालतमा विचाराधीन रहे पनि काम अघि बढाउन कठिनाइ नहुने बताए । ‘मिसिल अध्ययन गरिरहेको छु, अदालतले आदेश नदिइसकेको र विचाराधीनमा हामीलाई कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामीले चाहिँ काम अघि बढाउने मनस्थिति बनाएका छौँ । चाँडै अघि बढ्छ ।’
भारत सरकारको लगानीमा भारतको बथनाहादेखि कटहरीसम्म १८ दशमलव ६ किलोमिटर रेलमार्गको निर्माण कार्य भारतको इरकोन कम्पनीले गरिरहेको छ । रेल्वे निर्माणका लागि भारत सरकारले ४ अर्ब ४८ करोडको लागतमा निर्माणका लागि आह्वान गरेको ठेक्कामा ३ अर्ब ८० करोड ८० लाखमा ठेक्का लिई इरकोन इन्टरनेशनलले काम गरिरहेको छ ।
नेपाल र भारत सरकारबीच सन् २०१० मा विभिन्न ५ स्थानमा रेलमार्ग विस्तार गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । जसअनुसार यसको सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले बेहोर्ने र नेपालतर्फको जमिनको मुआब्जा नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने समझदारी भएको थियो । समझदारी अनुसार २०१८ सम्ममा सो रेलमार्गको काम सक्नुपर्ने भए पनि मुआब्जा विवादका कारण ढिलाइ हुँदै आएको छ ।
निर्माण कम्पनीले भारतको बथनाहादेखि मोरङको कटहरीसम्म निर्माण गरिने रेलमार्गको विराटनगर–१८ स्थित लावाघाटसम्म ७ दशमलव ६ किलोमिटर रेल्वे लिक निर्माणको काम सकेको छ ।
