काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका अति विपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण गर्न सरकारले १५ दिने सूचना जारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि सार्वजनिक गरेको करिब एक सातापछि सरकारले करिब ५ लाख परिवारलाई ५ अर्ब रुपियाँ राहत दिन सूचना जारी गरेको हो ।
राहत प्राप्त गर्नका लागि न्यूनतम ६ महिनादेखि स्थायी वा अस्थायीरूपमा बस्दै आएका परिवारलाई सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । सोही निवेदनको आधारमा वडा कार्यालयले छानबिन गरी स्थानीय तहले नै सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले जारी गरेको ‘कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि’ अनुसार प्रति परिवारले १० हजार रुपियाँ पाउनेछन् । राहत रकम पाउन योग्य परिवारको संख्या काठमाडौं महानगरपालिकामा सबैभन्दा बढी अर्थात् १६ हजार २ सय ७० परिवार छन् ।
कार्यविधिअनुसार महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाको कारणबाट रोजगारी गुमाएको र रोजगारीको अर्को अवसरसमेत प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार भएको संगठित क्षेत्रको मजदुर वा कामदार, खुला सडक, फुटपाथ वा चौरमा खर्पन, नाङ्लो, डोको आदिमा सामान बेच्ने अति विपन्न व्यवसायी, कोभिड संक्रमणका कारण एकाघरपरिवारको आय आर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक संकट झेल्नुपरेका परिवार तथा अभिभावक गुमाएका नाबालकलाई स्याहार्ने परिवारले सो रकम पाउनेछन् ।
त्यस्तै, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, खेताला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदुर, सार्वजनिक यातायातका मजदुर र पर्यटक भरियाले पनि राहत रकम पाउनेछन् ।
कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहमा निवेदन दिँदा एकाघरपरिवारका कुनै सदस्यले सरकारी, निजी, कुनै संघ–संस्था, वैदेशिक रोजगारीमा स्थायी, अस्थायी वा करारमा रोजगार गरिरहेका, परिवारका कुनै सदस्यले उपलब्ध हुने सामाजिक सुरक्षा, निवृत्तिभरण वा विदेशी सरकारबाट पेन्सन सुविधा, सञ्चित वा पैत्रृक सम्पत्तिबाट तत्कालको खर्च आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्था रहेको र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारको कार्यक्रमबमोजिम यस प्रयोजनका लागि एकपटक राहतका रूपमा नगद प्राप्त गरेको परिवारले भने अति विपन्न रकम पाउने छैनन् ।
कार्यविधिमा स्थानीय वडा कार्यालयले विवरण संकलन गरी वडा अध्यक्षको सिफारिसमा सम्बन्धित स्थानीय तहले रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव रितेश शाक्यले अब १५ दिनभित्र स्थानीय तहले पूर्ण विवरणसहितको फारम भर्न लगाउने र स्थानीय तहले सिफारिस गरेको आधारमा रकम उपलब्ध गराउने जानकारी दिए। नेपाल समाचार पत्रबाट
