जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले लामो प्रतिक्षापछि प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारीहरुको नयाँ दरबन्दी संरचना तयार पारेको छ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गत माघ ६ गते मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाको संयोजकत्वमा गठित प्रदेश सरकारको संगठन संरचना तथा प्रदेश निजामति नियामावली मस्यौदा समितिले आज (सोमवार) मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका छन् ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री राउतले नयाँ दरबन्दी संरचनाले मधेशमा कर्मचारी आभावको समस्या समाधान हुने उल्लेख गर्दै कार्यान्वनको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउन निर्देशन समेत दिए । प्रतिवेदनमा हाल प्रदेशमा कायम रहेका ३ हजार १५८ दरबन्दीलाई बृद्धि गरेर ४ हजार ७९३ पुर्याइएको संयोजक झाले जानकारी दिए ।
सोही कार्यक्रममा समितिले प्रदेश निजामती नियमावली समेत तयार पारेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । सो नयाँ सांगठनिक संरचना र निजामती नियमावली मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएसँगै प्रदेश लोक सेवाबाट नयाँ भर्ना र हाल कार्यरत कर्मचारीहरुको बढुवा हुने बाटो खुल्ला हुने जनाइएको छ ।
