काठमाडौँ । सरकारले आमसञ्चारकर्मीलाई विभिन्न दुःख र पीडा दिनेगरी मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउँदा कडा विरोध गरेको त्यतिखेरको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले अहिले आफैं सत्तामा रहँदा फेरि पत्रकारलाई नै दुःख दिनेगरी सोही विधेयक ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
प्रजातान्त्रिक मानिएको सरकारले पत्रकारलाई दुःख दिने, पत्रिकाको दर्ता नै खारेज गर्ने र विभिन्न बहानामा पत्रकारलाई जेल हाल्नेगरी ल्याउन लागिएको विधेयकप्रति पत्रकार सम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिले आपत्ति र भत्र्सना व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले विधेयक यही रूपमा आएमा त्यसविरुद्ध आमसञ्चारकर्मीहरू देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा अगाडि बढेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने पत्रकारको दर्ता निलम्बन हुनेसम्मको प्रावधान राखिएको छ । आचारसंहिता उल्लंघनको नाममा सरकारले पत्रकारलाई विभिन्न किसिमका दुःखकष्ट दिनेगरी सो कानुन ल्याउन लागेको हो । सञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार हाल रहेको प्रेस काउन्सिल नेपाललाई नै सशक्त बनाउनुपर्नेमा त्यसलाई विस्थापन गर्नेगरी मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएर सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई थप आतंकित बनाउन खोजेको हो ।आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
