राजविराज – सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिका–४ का ३३ जनाको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट लागत कट्टा गरिएको विषयमा मधेशी आयोगले ‘एक्सन’ लिएको छ । सो विषयमा आयोगले गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गर्दै के–कति कारणले जेष्ठ नागरिक, दलित जेष्ठ नागरिक, एकल महिला लगायतकाले खाइपाई आइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकिएको भन्दै पछि फरक नपर्ने गरी विवरण माग गरेको छ ।
‘सो विषय आइसकेपछि फागुन ३ वा ४ गते हामीले गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसक्यौं’ आयोगका अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्तले भने, ‘गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसमा गम्भीर भएर जानकारी पठाउँछ नै, जानकारी नआए हामीले नै छानबिन टोली पठाउँछौं र कारबाहीका लागि अघि बढ्नेछौं ।’
सो वडाका वडाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण झाले हैकमवादी शैली अपनाएपछि आफुहरुले खाइपाई आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकिएको लाभग्राहीहरुको दावी छ । वडाध्यक्ष झाले गत कार्तिक २१ गते ३३ जनाको नाम नै उल्लेख गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट लागत कट्टा गरी गाउँपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो । ‘केही लाभग्राही व्यक्तिहरुको प्रमाणमा उमेर नमिलेको कारणले सा.सु भत्ताको मूल अभिलेखबाट तपशिल बमोजिमका व्यक्तिहरुको लागत कट्टा गरी जानकारी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ’, वडाध्यक्ष झाले गाउँपालिकामा पठाएको पत्रमा उल्लेख रहेको छ ।
नवीकरणका लागि माग गरिएको प्रमाणअनुसार केही लाभग्राहीको उमेर नमिलेको भन्दै ४८ जनाको लागत कट्टा गरि गाउँपालिकालाई जानकारी गराइको थियो । ४८ मध्ये १५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ३३ जनाको आधार नभएको कारणले भत्ता रोकिएको वडाध्यक्ष झाले बताउँदै आएका छन् । तर, लाभग्राहीहरु भने भोट नदिएपछि आफुहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकेको दावी गर्दै आएका छन् ।
‘अबदेखि आफुहरुले भत्ता नपाउने जानकारी पाएपछि मैले वडा कार्यालय पुगेर सोध्दाखेरी भोट नदिएपछि के गर्ने? भनेर वडाध्यक्ष झाले जवाफ फर्काउनुभयो’ नाम उल्लेख नगरिदिने सर्तमा एक लाभग्राहीले भने, ‘मैले त बास्तवमै उहाँलाई भोट दिएको थिएन, तर भत्तै रोकिन्छ भन्ने थाहा पनि थिएन ।’
उता, गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी सुरेन्द्रकुमार यादवले सो विषयमा आवश्यक कारबाहीको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट आएको पत्रबारे गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा राखेर आवयश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । ‘हिजो भर्खरै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्र हामीले प्राप्त गर्यौं, १–२ दिनमा बस्ने कार्यपालिकाको बैठकमा सो विषय राख्ने हाम्रो तयारी छ’ उनले भने, ‘त्यसपछि छानबिन टोली बनाएर अघि बढ्नेछौं ।’
गत माघको अन्तिम साता सो विषयमा सामाचार सार्वजनिक भएपछि आयोगले सो कदम चालेको हो ।
