जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दै छ । बैठक केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्नेछ । विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक प्रत्येक दुई महिनामा कम्तीमा एकपटक बस्नुपर्छ । तर, एक वर्षपछि बैठक बस्न लागेको हो ।
कांग्रेस महानमन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । तर, आजको बैठकमा संस्थापन पक्षले महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मालाई नै प्रश्न उठाउने तयारी गरेको छ ।
सभापति निकट केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सभापतिहरूले महामन्त्रीद्वयकै कारण पार्टी विधानसम्मत सञ्चालन हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन् । सभापतिलाई विधान कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनाउन छाडेर दुवै महामन्त्री लोकप्रियतामा लागेको देउवा निकट केन्द्रीय सदस्यको आरोप छ ।
यी हुन् बैठकमा छलफल हुने १० एजेन्डा : समसामयिक विषय, सांगठनिक कार्ययोजना, कार्यसम्पादन समिति बैठकका निर्णय अनुमोदन, निर्वाचन परिचालन समितिको प्रतिवेदन पेस, नीति अधिवेशनको प्रस्ताव, विभाग गठन, राष्ट्रव्यापी अभियानको घोषणा, अनुशासन समिति प्रतिवेदन पेस, संसदीय दल समीक्षा र केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारको समीक्षा
विशेष गरेर केन्द्रीय समिति बैठक नबोलाउने, उपनिर्वाचनको नेतृत्व गरे पनि दलको उमेदवारलाई विजय गराउन नसेको, संसदीय दलको चुनाव हारे पनि दलको नेता फेर्छु भन्दै हिँड्कोजस्ता विषयमा संस्थापन पक्ष असन्तुष्ट छ । पार्टीबाट युवा र कार्यकर्ता पलायन भइरहँदा तथा भ्रातृ संस्था तथा विभागहरू गठन नहुँदा पनि महामन्त्रीद्वयले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नसकेकोजस्ता प्रश्न उठाउने तयारीमा रहेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।
पार्टी विधानको धारा २७ ले महामन्त्रीहरूलाई १२ वटा अधिकार दिएको छ । जसमध्ये पार्टी कार्यालय नै महामन्त्रीको मातहत रहने र त्यसको रेखदेख र सञ्चालन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी महामन्त्रीद्वयको हो । यस्तै, पार्टी केन्द्रीय समितिहरूले गरेको निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउने, दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि सभापतिलाई सहयोग गर्ने तथा महत्त्वपूर्ण विषयमा सभापतिलाई जानकारी दिने, पार्टी सदस्यताबारे धारा ४ को उपधारा ९ बमोजिमको काम महामन्त्रीको गर्नुपर्छ ।
सभापति देउवाले पार्टीलाई विधानसम्मत चलाउन नसकेको आरोप महामन्त्रीद्वयले लगाउँदै आएका छन् । देउवाकै कारण पार्टी असफल भएको निष्कर्ष निकालेका महामन्त्री नेतृत्व फेर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । जसमा संस्थापन पक्षका नेताहरूको स्पष्ट विमति छ ।
केन्द्रीय समिति बैठकले नीति महाधिवेशनको मिति तोक्ने सम्भावना छ ।
