काठमाडौं, १५ भदौ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डबीच अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण विषयमा चार बुँदे सहमति भएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघबाट प्रस्तुत ज्ञापनपत्रको विषयमा मन्त्रालयका सचिव, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीको उपस्थितिमा छलफल तथा निर्णय गरिएको हो । अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ अनुसार, दर्ता भएका अनलाइन सञ्चार माध्यमले प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्य पछि ६ महिनाभित्र (पौष महिनाभित्र) नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यस सन्दर्भमा, अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रेस काउन्सिल र विज्ञापन बोर्डले अनलाइन सञ्चार माध्यमको सूचीकरण कार्य यथावत राख्ने र मन्त्रालयबाट पत्राचार गर्ने सहमति भएको छ । साथै, सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र सोही अवधिसम्म जारी राख्ने निर्णय पनि भएको छ ।
यसैगरी छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को संशोधन अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न तयार पारिएको छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ लाई १५ दिनभित्र स्वीकृत गर्न मन्त्रालय पहल गर्ने पनि सहमति भएको छ । नयाँ अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ताका लागि निवेदन आएमा सूचना तथा प्रसारण विभागले क्रमसंख्या उल्लेख गर्दै संकलन गर्ने प्रक्रिया अपनाउने पनि तय गरिएको छ । pic. Rajkaran Mahato
