उमेश कुमार यादव
पुरानो सत्ताका रक्षक र हर्ताकर्ता पूर्णरूपले पराजित हुन नसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति क्रान्तिकारीहरुका लागि प्रतिकूल रहेको र राज्यसत्ताका स्थायी अंगहरूलाई विघटन गरी नयाँ रूप दिन नसकिएपछि नयाँ विचारलाई पुरानो संगठनमार्फत कार्यान्वयन नहुनु स्वाभाविक देखिन्छ। अर्को तर्फ, क्रान्तिकारी शक्तिहरूको विभाजन, पार्टी/नेताहरू जनताको निगरानीबाट टाढा जानु, क्रान्ति अवधारणा निरन्तर लागू नगर्नु तथा बुर्जुवा वर्गमा रुपान्तरण हुँदै गएका कारण पुराना सत्ताका स्थायी अंगहरूले थप अटेर गरिराख्नु अनपेक्षित होइन।
शान्ति सम्झौता र संविधान जारी भइसकेको दशक छोटो समयावधि होइन। यदि मुख्य राजनीतिक दल—विशेष गरेर नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)—आफ्ना वैचारिक तथा राजनीतिक दर्शनमा इमानदार भए हुन्थ्यो भने देश आज आत्मनिर्भर बनिसकेको हुन्थ्यो। त्यस्तै, संविधान पनि जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको दिशानिर्देश अनुसारको साझा दस्तावेज बन्न सक्थ्यो। संविधान निर्माणसँगै असन्तुष्टि र संशोधनको माग निश्चित समयसम्म थाती रहनु स्वाभाविक थियो।
संविधान प्रकाशित भएपश्चात् प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख बाटो समात्ने स्पष्ट पहल गरिएको भए स्थिति असहज हुनै नपर्नेथियो। तथापि, उत्पादनका साधनमाथि सामूहिक स्वामित्व स्थापित गर्ने सट्टा पूँजी र उत्पादनका साधनहरू दलाल, बिचौलिया र पुरानो वर्गकै जिम्मामा खुल्लै छोडियो। ज्यालादारी र विनियमित मजदुरी प्रणाली, उत्पादनकर्ता वर्गलाई समावेश गर्दै उत्पादनका साधनमाथि सामूहिक स्वामित्व सुनिश्चत गर्ने संरचनात्मक काम तथा सम्बन्धित कानुन बनाउने तर्फ उचित ध्यान दिइएन।
फलस्वरूप, सामन्ती ढाँचाले हुर्काएका राज्यका स्थायी अंगहरू—सुरक्षा फौज, कर्मचारी तन्त्र, अदालत आदिले तत्कालीन समयमा केही पुछ्छन् वा पछि हट्छन् भनी पर्खिए पनि उपयुक्त क्षणको वरिपरि रहने प्रवृत्ति विकास भयो। यसैको परिणाम स्वरूप शक्ति र दायित्वको असमान संरचना बलियो रह्यो। जुन अपराध हो, त्यसको दण्ड र माफीबारेको प्रश्न अझै गम्भीर छ।
आर्थिक संरचनालाई आधारभूत तहबाट नबदल्नु र आन्तरिक राष्ट्रिय उत्पीडनको मौलिक अन्त्य नहुँदासम्म राज्यसत्ता कब्जा गरेर बसेका वर्ग र समुदायहरूबाट समानुपातिक पहुँच कानुनी रूपमा सुनिश्चित नगरी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सक्दैन। उत्पीडित समुदायहरूलाई संविधानमा भूमिका तथा पहुँच सुनिश्चित गर्ने र त्यो कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता अविलम्ब जरूरी छ।
हाम्रो भू-रणनीति संवेदनशील र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। छिमेकी राष्ट्रहरूको विरुद्धमा हाम्रो भूगोलको प्रयोग हुन मिल्दैन; केही पैसाको लोभमा राष्ट्रद्रोह गर्ने अपराधीहरू अवश्य हुन सक्छन्—तर तिनीहरू देशद्रोही हुन् र तिनीहरूलाई कानुनी रूपमा जवाफदेही बनाउनु पर्छ। आज राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको प्रश्न सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ। त्यसैले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता नै हाम्रो पहिलो एजेण्डा, दोस्रो एजेण्डा र तेस्रो एजेण्डा हुनुपर्छ।
लेखक यादव, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुन् । सं.
