नमस्ते आदरणीय अभिभावक, प्यारा विद्यार्थी भाइबहिनीहरू र न्यायप्रेमी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू,
आज म एउटा शिक्षिकाको रूपमा मात्र होइन, यो देशको एउटा सचेत नागरिकको रूपमा आफ्नो मनमा गुम्सिएका केही गम्भीर प्रश्नहरू लिएर आएकी छु। भिडियोहरूमा धेरै कुरा आए, रिपोर्टका कुरा भए, तर मेरो मनले खोजेको सत्य अलि फरक र अझ गहिरो छ।
१. राजनीतिको झण्डाभन्दा माथि “न्याय”
मेरो मनमा लागेको पहिलो कुरा— के न्याय कुनै पार्टीको झण्डा हेरेर गरिन्छ? २३ र २४ गतेका ती विभत्स घटनाहरूमा जो-जो संलग्न थिए, ती चाहे एमाले का हुन्, माओवादी का हुन्, कांग्रेस का हुन् वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का— अपराधीको कुनै पार्टी हुँदैन। यदि कसैले कानुन हातमा लिएको छ भने, उसले सजाय पाउनै पर्छ। हामीले विद्यार्थीलाई कक्षाकोठामा “सबैका लागि कानुन समान हुन्छ” भनेर पढाउँछौँ, तर व्यवहारमा नेता हेरेर कानुन बदलिने हो भने त्यो शिक्षाको के अर्थ?
२. “आधा सत्य” को डरलाग्दो खेल
२३ गतेको छानबिन हुने तर २४ गतेको सन्दर्भमा राज्यले आँखा चिम्लिने? यो कस्तो न्याय हो? मेरो मनले भन्छ— आधा सत्य झुटभन्दा पनि घातक हुन्छ। आधा सत्यले समाजमा झन् ठूलो भ्रम र प्रतिशोधको भावना फैलाउँछ। त्यसैले, घटनाको सुरुवातदेखि अन्त्यसम्म, हरेक पक्षको निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन हुनुपर्छ। दोषी जो सुकै होस्, उसलाई कठघरामा उभ्याउनै पर्छ।
३. विधिको शासन कि व्यक्तिको सनक?
हामीले जेन्जी (Gen Z) को आन्दोलन र नयाँ नेपालका कुरा गर्यौँ, तर के साँच्चै परिवर्तन आयो त? ७६ जनाको बलिदान र हजारौँको आँसुमाथि टेकेर बनेका सरकारहरूले यदि आफ्नै नागरिकलाई न्याय दिन सक्दैनन् भने त्योभन्दा ठूलो “भद्दा ठट्टा” अरू केही हुन सक्दैन। म एउटा शिक्षिका भएको नाताले भोलिको पुस्तालाई यो भन्न चाहन्छु कि— न्याय माग्ने होइन, स्थापना गर्ने चिज हो।
मेरो अन्तिम आग्रह:
राज्यले कुनै पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी, “मेरो र तेरो” नभनी, २३ र २४ गतेका सबै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरोस्। स्वतन्त्र व्यक्ति होस् वा शक्तिशाली नेता, कानुनको नजरमा सबै समान हुनुपर्छ। हामीलाई “आधा न्याय” चाहिएको छैन, पूर्ण र निष्पक्ष न्याय चाहिएको छ।
जबसम्म दोषीले सजाय र निर्दोषले न्याय पाउँदैनन्, तबसम्म यो देशमा विधिको शासन सुरु भयो भन्नु केवल आत्मरति मात्र
