एक स्थायी शिक्षिकाको दृष्टिकोण
निता थापा
नेपालको सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र सधैं प्रयोग र परीक्षणको थलो बन्दै आएको छ। पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्ले गरेका दुईवटा निर्णयहरू—शैक्षिक सत्र वैशाख १५ बाट सुरु गर्ने र हप्तामा दुई दिन बिदा दिने—ले विद्यालय तहमा नयाँ बहस र गम्भीर अन्योल सिर्जना गरेको छ। एक सरकारी विद्यालयमा चक र डस्टरसँगै दैनिक विद्यार्थीको भविष्य कोर्ने शिक्षिकाको नाताले यी निर्णयहरूले कक्षाकोठाको धरातलमा कस्तो प्रभाव पार्छन् भन्ने विषयमा यो विश्लेषण केन्द्रित छ।
१. शैक्षिक सत्रको मितिमा हेरफेर: तयारीमाथि प्रहार
लामो समयदेखि वैशाख पहिलो हप्ताबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने अभ्यास चल्दै आएको छ। धेरैजसो पालिकाहरू र विद्यालयहरूले सोही अनुरूप चैतभित्रै वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरिसकेका छन्।
भर्ना अभियानमा अन्योल: वैशाख २ गतेदेखि घरदैलो कार्यक्रम र भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने पूर्वतयारीमा रहेका हामी शिक्षकहरू अहिले अलमलमा छौँ। वैशाख १५ को निर्णयले यो बीचको दुई हप्ताको समय “शून्य समय” (Gap Period) जस्तो बन्न पुगेको छ। यसले विद्यार्थीहरूमा सिक्ने उत्साह घटाउने र निजी विद्यालयसँगको प्रतिस्पर्धामा सरकारी विद्यालयलाई थप रक्षात्मक बनाउने देखिन्छ।
प्रशासनिक र प्राविधिक प्रश्नहरू: यदि सत्र वैशाख १५ बाट सुरु हुने हो भने, अर्को वर्षको चैतमा सत्र सकिँदा तोकिएको कार्यदिन पुग्छ कि पुग्दैन? के यो निर्णय स्थायी हो? यी प्रश्नको उत्तर नआउँदा शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माणमा अन्योल छाएको छ।
२. हप्ताको दुई दिन बिदा: पाठ्यक्रम र पाठ्यघण्टाको तालमेल कहाँ?
सरकारले इन्धन बचत वा अन्य बहानामा हप्ताको दुई दिन बिदा दिने निर्णय त गर्यो, तर यसले शिक्षाको मूल मर्मलाई बिर्सिएको भान हुन्छ।
पाठ्यक्रमको भार: वर्तमान पाठ्यक्रम हप्ताको ६ कार्यदिन र वर्षको कम्तीमा २०५ पठनपाठन दिनलाई आधार मानेर बनाइएको छ। दुई दिन बिदा दिँदा वर्षभरिमा झन्डै ५० दिन थप बिदा हुन्छ। यसले गर्दा तोकिएको पाठ्यघण्टा (Credit Hours) पूरा गर्न असम्भव प्रायः देखिन्छ।
सिकाइ उपलब्धिमा ह्रास: सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अधिकांश विद्यार्थीहरू विपन्न वर्गका छन्, जसलाई घरमा गाइड गर्ने अभिभावकको अभाव हुन्छ। विद्यालयमा हुने पठनपाठन नै उनीहरूको सिकाइको मुख्य स्रोत हो। विद्यालय समय कटौती हुँदा उनीहरूको सिकाइ उपलब्धि प्रत्यक्ष प्रभावित हुने निश्चित छ।
३. हाम्रो माग र समाधानका बाटाहरू
नीति बनाउने तहमा बस्नेहरूले कक्षाकोठाको वास्तविक अवस्था बुझ्न जरुरी छ।
स्थिर नीति: शैक्षिक सत्र कहिले सुरु र कहिले अन्त्य हुने भन्ने विषयमा कम्तीमा ५-१० वर्षको लागि स्थिर नीति चाहिन्छ। अन्तिम समयमा गरिने परिवर्तनले शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी सबैलाई मानसिक तनाव दिन्छ।
पाठ्यक्रम परिमार्जन वा समय व्यवस्थापन: यदि दुई दिन बिदा दिने नै हो भने, पाठ्यक्रमको भार घटाउनुपर्छ वा बाँकी ५ दिनमा विद्यालयको समय बढाएर पाठ्यघण्टा सुनिश्चित गरिनुपर्छ। तर, साना बालबालिकालाई दिनभरि विद्यालयमा राख्नु मनोवैज्ञानिक रूपमा कति उचित हुन्छ, त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनु पर्छ।
निष्कर्ष
माननीय मन्त्रीज्यू, शिक्षा क्षेत्रमा गरिने कुनै पनि निर्णयले कक्षाकोठाको वातावरण र विद्यार्थीको सिकाइलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। वैशाख १५ को निर्णयले सिर्जना गरेको समयको खाडल र दुई दिने बिदाले पारेको पाठ्यक्रमको भारलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने हाम्रा विद्यालयहरू केवल प्रमाणपत्र बाँड्ने थलो मात्र बन्नेछन्। हामी शिक्षकहरू पढाउन तयार छौँ, तर त्यसका लागि व्यावहारिक र स्पष्ट कार्यदिशाको खाँचो छ।
