लामो समयपछि बलियो बहुमतका साथ वर्तमान सरकारको गठन भएको हो । विगतमा अल्पमतको सरकार रहेका समयमा नौ–नौ महिनामा सरकार फेरिने गरेका कारण राजनीतिक अस्थिरता रहेको थियो । यही कारणले ती सरकारले विकास निर्माणका कामलाई गति दिन सकेनन् न त सुशासन नै दिन सके ।
पटक पटक सरकार बन्ने र बिघटन हुनाले कमजोरीको जिम्मा लिन कोही पनि तयार नरहेको अवस्था थियो । जनताले विकास र स्थिरता चाहेका भए पनि त्यसको प्राप्ती नहुँदा एक प्रकारको नैराश्यता नै व्याप्त थियो । तर, बहुमतका हिसाबले तुलना गर्दा अहिले अवस्था त्यस्तो छैन ।
करीब दुई तिहाई नजिकको बहुमतका साथ बनेको सरकारले निर्वाचनका समयमा जनता समक्ष गरेको प्रतिवद्धता पनि अहिले पूरा नभएको अवस्था छ । बहुमतकै कुरा गर्दा पनि यो सरकार निर्माणका समयमा तत्कालीन राजपा समेतले समर्थन दिएको थियो । यसै गरी तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले त सरकारमै सहभागी भएर सहयोग गरेकै हो ।
प्रधानमन्त्रीले ती राजनीतिक दलहरुलाई संबिधान संशोधन गरी आवश्यक माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएर पनि काम नभएपछि ती दलहरुले क्रमशः सरकारको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय लिएका हुन् । प्रबल बहुमत रहेता पनि सरकारले न असन्तुष्ट पक्षको मागको सम्बोधन गर्यो न त जनताको चाहना मुताबिकको विकासकै कामलाई अघि बढाउन सक्यो ।
आफ्नै पूर्ण बहुमत रहेता पनि अहिले सरकार देशमा विद्यमान समस्याको समाधानभन्दा पनि आफ्नै पार्टी भित्रको विवादमा रुमल्लिन पुगेको छ । पार्टीभित्र झांगिन थालेको गुटबन्दीका कारण अहिले व्यापक ध्रुबीकरण बढेर गएको छ । यही गुबन्दीले भागबण्डाको समेत विवाद बढेको छ जसले गर्दा सरकार तथा सत्तारुढ पार्टीको अधिकांश समय आफ्नै विवादको समाधानकालागि गरिने छलफल तथा दौडधूपमा बित्ने गरेको छ ।
कोरोनाको संक्रमण दिनदिनै व्यापक रुपमा बढ्दै छ । संक्रमितहरुको उपचारकालागि थप व्यवस्था गरिनु पर्नेमा त्यो काम सन्तोषजनक रुपमा नभएका कारणले विरामी जनताले उपचार नपाएर छटपटाउनु पर्ने अवस्था छ । सरकारले कोरोनाको सुरुवाती चरणमा रहेको टेष्टको क्षमतालाई बढाएर अहिले धेरै ठाउँमा विस्तार गरेको बताए पनि उपचार नपाएका जनताको संख्यालाई हेर्दा अझै पनि धेरै काम गर्नु पर्ने आवश्यकता बोध भएको छ ।
विवादमा अलमलिने समय यस्ता काममा लगाउन सकेको भए अवश्य पनि अवस्था यति भयावह बन्ने थिएन होला । देशव्यापी रुपमा जनताका समस्या बुझ्नु पर्ने समयमा कसलाई मन्त्री बनाउने,कसलाई राजदूत नियुक्त गर्ने जस्ता कुरामा विवाद झिकेर समय बर्बाद भईरहेको छ ।
गुटबन्दीका कारणले भागबण्डामा विवाद आएको र त्यसमा जनताको चासो नरहेका कारणले यस्ता अनपेक्षित कुरामा अलमलिनु भन्दा पनि अहिले जल्दाबल्दा समस्याको निबारणमा लाग्नु पर्ने समय हो । जनताले दिएको अभिमतको कदरकालागि पनि जनचासोका विषयलाई नै मुखय जिम्मेवारी मानेर काम गर्न सकिएको भए यसले सरकारको लोकप्रियतालाई पनि उजिल्याउँथ्यो होला ।
अहिले अनपेक्षित विवाद बढेका कारणले कतै बहुमतको सरकार पनि ढल्ने त होईन, पार्टी विभाजित हुने त होईन ? भन्ने खालका अड्कलबाजी बढ्न थालेका छन् । काम गर्ने बेलामा विवादमा अलमलिएर समस्याको निकास निस्कन सक्दैन ।
जुन उद्देश्यका साथ जनताले मत दिएर बहुमतको सरकार बनाउन नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई सत्ताको बागडोर सुम्पेका हुन् त्यसलाई काममा प्रमाणित गरेर देखाउने हो भने यस्ता अनपेक्षित विवादबाट माथि उठेर जनताका पक्षमा काम गर्नुको विकल्प रहन्न ।
