राजविराज, २४ पुस । आवासविहीन अतिविपन्न दलित समुदायलाई शौचालयसहितको निःशुल्क पक्की आवास निर्माण गर्न सञ्चालित ‘जनता आवास कार्यक्रम’ कार्यान्वयन सप्तरीमा फित्तलो देखिएको छ । जिल्लास्तरीय समन्वय समितिको हेल्च्क्राईले १६ महिना वितिसक्दा पनि एउटै आवासले पूर्णता पाएको छैन् ।
सोही वर्ष सम्पन्न हुने गरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मरिक (डोम) र मेहतर समुदायका लागि आवास निर्माण गर्न सप्तरीमा कुल ६ सय ४ वटा आवास छनौट भएको थियो । तर, जिल्लास्तरीय समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुले ध्यान नदिँदा अझैसम्म एउटै आवास हस्तान्तरण गर्न सकिएको छैन् ।
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय राजविराजको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष ५ सय ९६ वटा आवासको समझौता भएको थियो । जसमध्ये जग्गा अभाव, व्यक्तिगत र जग्गा विवादको कारण देखाउँदै २ सय १० आवास निर्माण सुरु गरेको छैन् । तीन वटा आवास स्थगित नै भइसकेको छ भने हाल ३ सय ८३ आवास निर्माणधिन अवस्थामा रहेको कार्यालयको तथ्यांकमा छ ।
तथ्यांकअनुसार नगरपालिकातर्फ राजविराजमा ४२, हनुमाननगर कंकालिनीमा ३८, बोदे बरसाईनमा १३, कञ्चनरुपमा १२, शम्भुनाथमा ११, डाकनेश्वरीमा ६, खडकमा ४ र सप्तकोशीमा एउटा आवास सुरु हुन सकेको छैन । त्यसैगरी गाउँपालिकातर्फ छिन्नमस्तामा ३२, रुपनीमा १८, बलान विहुलमा १२, महादेवामा ७, विष्णुपुरमा ७, अग्निसाइकर कृष्णासवरणमा ३, तिरहुतमा २, तिलाठी कोइलाडी र राजगढमा १–१ वटा आवास सुरु हुन नसकेको कार्यालयका सूचना अधिकारी तपेश्वर कुमार साहले बताए ।
उनका अनुसार १ सय १६ आवासमा गारोसम्म, १ सय ११ मा डिपीसीसम्म, १ सय ८ मा सिल ब्यान्डसम्म, ४२ मा जग खन्नेसम्म र ५ वटा आवासमा छाना छाएको छ । एउटा मात्रै आवास निर्माण भएको छ भने त्यसमा पनि शौचालय निर्माण कार्य अझै बाँकी नै रहेको जनाएको छ ।
जग्गा विवाद कसरी हुन्छ समाधान ?
आर्थिक रुपले विपन्न, लोपोन्मुख, दलित, सिमातन्कृत जाति र समुदायका व्यक्तिलाई आवासको व्यवस्था गर्न प्रदेश २ सरकारले ‘जनता आवास कार्यक्रम’ कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ तयार गरिएको छ । जसअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जिल्लास्तरीयमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तोकेका सप्तरी क्षेत्र ३(ख) का प्रदेशसभा सदस्य विदेश्वर प्रसाद यादवको संयोजकत्वमा समन्वय समिति छ ।
लाभग्राही छनौट गर्नेदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समन्वय कायम गर्ने, कार्यक्रमको प्रगति अनुगमन गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्या समाधान गर्ने लगायतका काम कर्तव्य र अधिकार समितिलाई नै तोकिएको छ । तर, समितिले गम्भीरता नदेखाउँदा निमुखाहरुलाई ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ जस्तो हुन पुगेको सर्वसाधारणको दुखेसो छ ।
‘पक्की घरमा बस्ने रहर छ हजुर, सरकारले त्यो इच्छा पूरा गर्ने सुनेपछि अत्यन्तै खुशी लाग्यो । तर यहाँका हाकिमहरु हाम्रो समस्या र रहर वुझ्नै चाहदैनन्’ हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका–१४ का राजेन्द्र मरिकले भने–‘हामी वर्षौदेखि यही बसोबास गर्दै आएपनि आवास छनौट भएर पनि बनाइदिएन्, कोशी प्रोजेक्टको जग्गा हो रे ।’
सो स्थानमा १३ वटा आवास छनौट भए पनि कोशी प्रोजेक्टको जग्गा रहेकोले आवास निर्माण सुरु गर्न सकिएको छैन् ।
के भन्छन् समितिका संयोजक ?
प्रदेश सभा सदस्य समेत रहेका जिल्लास्तरीय समन्वय समितिका संयोजक यादवले सुरु हुन नसकेका आवास निर्माणबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘विवादीत जग्गाले निर्माण कार्य सुरु गर्न सकिएन, त्यस विषयमा हामीले समितिको बैठकबाट छलफल पनि गरे’ उनले भने–‘जसअनुसार समस्या सामाधान गर्न पहिलो चरणमा फेरी स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने र त्यहाँ सुनुवाई नभए जग्गा उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्ने हामीले निर्णय लिए ।’
कोरोना महामारीका कारण निर्माणधिन आवासहरु पुरा गर्न ढिलाई भएको उनले बताए । ‘कार्यालयका केही कर्मचारीहरु संक्रमित भएकाले काम प्रभावित भएर ढिलाई हुन गएको हो, यद्यपी जेठसम्ममा सवै आवास तयार गरेर हस्तान्तरण गरिसक्नेछ ।’
