राजविराज, २८ पुस । जातीय विभेद, उत्पीडन र अन्याय गरी षडयन्त्रमुलक तरिकाले डब्लुएचओका पूर्वकर्मचारी राज कुमार महतोलाई जागीरबाट हटाएका बागमती प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय र डब्लुएचओ नेपालले जातीय विभेदको अर्को नमुना प्रस्तुत गरेका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश सरकारले आफुले स्थायी र छात्रवृति करार तर्फका कर्मचारीहरु पदपुर्ती गरि सकेकोले डब्लुएचओका पूर्वकर्मचारी राज कुमार महतोको आवश्यकता नरहेको भन्दै सचिव स्तरीय निर्णय गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा मातहतका स्वास्थ्य निकायमा प्रयाप्त कर्मचारी पदपुर्ती गरि सकेको र मन्त्रालय आफै सक्षम रहेको भन्दै पूर्व डब्लुएचओ कर्मचारी राज कुमार महतोलाई जागीरबाट हटाएको थिए ।
महतोलाई जागीरबाट हटाएको पाँच महिना नपुग्दै डब्लूएचओ नेपालले एसआरएचआर अफिसरको रुपमा निल धिताललाई भर्ना गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फत सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालयमा रही बागमती प्रदेशमा प्राविधिक सहयोग गर्न डिसेम्बर २०१९ मा खटाएको छ । महतोलाई जागीरबाट हटाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयले आफुले पर्याप्त कर्मचारी पदपुर्ति गरि सकेको र अब डब्लुएचओको कर्मचारीले गर्ने कार्य मन्त्रालयका कर्मचारीले गर्ने भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थिए । तर केही महिनामै सोही सामाजिक विकास मन्त्रालयले आफनो निर्णय उल्ट्याउदै डब्लुएचओ नेपालका नयाँ कर्मचारी निल धिताललाई आफनो स्वास्थ्य निर्देशनालयमा स्थान दिएको छ ।
यी विभेदपुर्ण र समुदाय अनुसारको फरक चरीत्रले सामाजिक विकास मन्त्रालय र डब्लुएचओ नेपाल पूर्ण रुपमा जातीय विभेद गर्ने संस्था रहेको प्रमाण आफैले दिएकोछ । नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा २४ मा मौलिक हकको रुपमा प्रावधान गरीएको छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धको हकको बुंदा ४ र धारा ३३ को रोजगारीको हकमा आधात पुग्ने गरी सामाजिक विकास मन्त्रालय र त्यहाँ कार्यरत सतिश विष्ट तथा डब्लुएचओले महतोलाई जातीय विभेद, उत्पीडन र अन्याय गरी जागीरबाट हटाउने कार्यको विरुद्ध महतोले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) नेपालका पूर्वकर्मचारी महतोलाई कार्यस्थलमा जातीय विभेद, उत्पीडन र अन्याय गरी जागीरबाट निकाल्ने कार्य गरेकोले नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक सतिश विष्टलाई सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा २४ मा मौलिक हकको रुपमा प्रावधान गरीएको छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धको हकको बुंदा (४) मा जातीय आधारमा छुवाछुत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन भन्ने उल्लेख छ ।
उक्त मर्म विपरीत सतिश विष्टजीले प्रदेश सरकारको जिम्मेवार तथा उच्च पदस्थ भएर पनि मेरो रङ्ग र जातीको आधारमा मलाई मानसिक यातना, कार्यस्थल उत्पीडन, जातीय विभेद गर्नुभएको मेरो बुझाई छ, महतोले बताए । नेपालको संविधानको धारा १८ समानताको हक अनुरुप म मधेशी समुदायको रहेकोले मलाई सकारात्मक संरक्षण, सशक्तिकरण र विकास गर्नुको साटो मलाई निरन्तर उत्पीडन गर्नुभई आफनो पद र अख्तियारीको दुरुपयोग गर्नु भएको छ, महतोले जनाए । नेपालको विभिन्न कानुनहरुमा र मुलुकी संहिता समेतमाजातीयविभेद गर्न पाईदैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
महतोले भने, ‘आईएलओ कन्भेन्सन जसमा नेपालले हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेको छ, त्यस कन्भेन्सनमा प्रावधान गरिएको व्यवस्था विरुद्ध पनि सतिश विष्टजीले मलाई जातीय विभेद गरी षडयन्त्रमुलक तरीकाले कोविड १९ महामारी र आर्थिक संकटको बेला मानवीय पक्षलाई बिर्सेर मेरो जागीर समाप्त पार्ने गलत कार्य गर्नु भएको छ ।’
